भागलपुर : जिन क्षेत्रों में निजी कंपनी बिजली आपूर्ति ठीक से नहीं कर रही है और लोगों में आक्रोश है, वहां के निजी कंपनी से क्षेत्र छीन लिया जाये. बेहतर आपूर्ति करनेवाली निजी कंपनी को प्रोत्साहित करते हुए नये क्षेत्र दिये जायें. उक्त बातें बुधवार को वीडियो कांफ्रेंस में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने कही. मुख्य सचिव ने शत प्रतिशत मीटर रीडिंग के आधार पर बिल वसूली का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि कई शहरों में निजी एजेंसी बिजली आपूर्ति देख रही है. बावजूद वहां से बिजली की शिकायतें आ रही है, जो नहीं होना चाहिए. कई जगहों पर निजी एजेंसी ने आधारभूत संरचना में सुधार नहीं किया, जिससे उपभोक्ता को अघोषित कटौती का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि खराब आपूर्ति करनेवाली निजी एजेंसी पर जुर्माना लगाया जाये और बेहतर काम करनेवाली एजेंसी को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें अन्य शहरों का ठेका दें.
मुख्य सचिव के साथ ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भी थे. डीएम आदेश तितरमारे, प्रभारी (बिजली) वरीय उप समाहर्ता दीपु कुमार सहित एसबीपीडीसीएल के पदाधिकारी उपस्थित थे.
मीटर रीडिंग पर दें जोर : मुख्य सचिव ने कहा कि आपूर्ति बेहतर करने के साथ मीटर रीडिंग में भी सुधार होना चाहिए. सरकार के कुल बिजली की खरीद का 50 फीसदी भी बिल भुगतान नहीं हो रहा है. इसका मतलब बिजली की चोरी पर नकेल नहीं लग सका है. चर्चा में बताया गया कि जिले में 68 फीसदी मीटर रीडिंग से बिल वसूली हो रही है. सबसे अधिक मीटर रीडिंग दरभंगा का रहा. मुख्य सचिव ने कम मीटर रीडिंग वाले जिले काे फटकार लगायी.
उन्होंने बिजली सिस्टम में सुधार करने के लिए कुंडी कनेक्शन खत्म करने की कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि गांव में जहां मीटर रीडिंग के आधार पर बिलिंग नहीं है, वहां पर विशेष अभियान चलाया जाये. उन्होंने निर्देश दिया कि एक घर में न्यूनतम तीन बल्ब, एक टीवी, दो पंखे होते हैं. इसके आधार पर नया औसत रीडिंग तय करना होगा, इससे राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी.
सोलर प्लेट स्कीम को बढ़ावा दें
मुख्य सचिव ने बिजली पदाधिकारियों को कहा कि वह ग्रेडा के तहत दिये जा रहे सोलर प्लेट स्कीम को बढ़ावा दें. इस योजना के तहत 30 हजार रुपये देने पर 1.5 लाख रुपये का सोलर प्लेट सेट लगाया जाता है. इसके लिए आवेदक को उप विकास आयुक्त कार्यालय में आवेदन करना पड़ेगा.
मुख्य सचिव ने की बिजली व्यवस्था को लेकर वीडियो कांफ्रेंस
शत प्रतिशत मीटर रीडिंग कर बिल वसूली का दिया निर्देश
गांव में पहले से अधिक फिक्स रीडिंग करने की होगी कार्रवाई
एसबीपीडीसीएल को भी लगी फटकार
मुख्य सचिव ने एसबीपीडीसीएल को भी बिल वसूली कम होने पर फटकार लगायी. पेश आंकड़े में एसबीपीडीसीएल के क्षेत्र से 50 फीसदी बिल वसूली हो रही है. बिजली पदाधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में कई ट्रांसफॉर्मर खराब हैं. कई प्रकार के मैटेरियल की सप्लाई नहीं है, जिससे वह आधारभूत संरचना का विकास नहीं कर रहे हैं. मुख्य सचिव ने बताया कि उनकी सभी डिमांड को पूरा किया जा रहा है.
