गोदाम में अनाज संकट, राशन के लाले
अनाज की कालाबाजारी उजागर होने के बाद जिले में राशन वितरण की व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो गयी है. एफसीआइ गोदाम से जहां पहले 125 से अधिक ट्रक से अनाज ढुलाई हो रही थी, वह अब 27 ट्रक से सही ढंग से नहीं हो पा रही है. इस कारण सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की आपूर्ति भी बंद हो गयी है. दूसरी तरफ ढुलाई के नये संवेदक पर भी विभागीय स्तर पर कोई बात नहीं बन पायी है.
भागलपुर : राज्य खाद्य निगम के विभिन्न गोदाम में अनाज का संकट पैदा हो गया है. इससे सरकारी राशन के लाले तय माने जा रहे हैं. निगम के विभिन्न गोदाम का हाल यह है कि कुछ गोदाम में अगर गेहूं है तो चावल नहीं, और अगर चावल के स्टाॅक हैं तो गेहूं की कमी है. ऐसी स्थिति में गोदाम से डीलर तक की सप्लाई भी प्रभावित है. क्योंकि डोर स्टेप डिलिवरी से डीलर को गेहूं और चावल की एक साथ सप्लाई की जाती है. डीलर भी एक साथ अनाज लेने के चक्कर में सप्लाई नहीं ले रहे हैं. इन तमाम पहलुओं पर मुख्यालय स्तर से कोई खास पहल नहीं की जा रही है. वहीं जिला प्रशासन भी अनाज संकट की स्थिति से निबटने की तैयारी पर कोई कदम नहीं उठा रहा है.
सभी निगम गोदाम में चावल व गेहूं की भारी कमी
सरकारी अनाज ढुलाई जरूरत और हाल
जरूरत: एफसीआइ के गोदाम से अनाज ढुलाई के लिए 125 के करीब ट्रक की जरूरत है. प्रत्येक दिन कम से कम 50 ट्रक का परिचालन होना चाहिए.
हाल: नये संवेदक के पास 27 जीपीएस युक्त ट्रक हैं और उनके द्वारा 10 से 12 ट्रक से ही अनाज ढुलाई हो रहा है.
जरूरत: भागलपुर का सरकारी राशन का कोटा प्रत्येक माह 127 हजार क्विंटल का है और मध्याह्न भोजन का प्रत्येक तीन माह पर कोटा 17 हजार क्विंटल तय है.
हाल: मध्याह्न भोजन का कोटा उठाव 50 फीसद भी नहीं कर पाया है, वहीं सामान्य राशन का कोटा भी 30 से 40 फीसद ही हो सका है.
एफसीआइ से अनाज ढुलाई का संकट है. इसे लेकर लगातार मुख्यालय को सूचित किया जा रहा है. मार्च कोटे के विस्तार का पत्र भेजा गया है. स्थायी समाधान के प्रयास किये जा रहे हैं.
भुवनेश्वर प्रसाद, जिला प्रबंधक, एसएफसी
अल्प समय में निविदा को मुख्यालय ने नकारा : राज्य खाद्य निगम ने अनाज ढुलाई को लेकर जिलाधिकारी आदेश तितरमारे की सहमति के बाद अल्प समय में निविदा का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा था. इसमें मुंगेर के संवेदक से ढुलाई का काम नहीं होने की बात कहते हुए दो ट्रांसपोर्टर की निविदा के माध्यम से बहाली की बात कही गयी. पहले तो खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण के सीएमडी पंकज कुमार ने अल्प समय में निविदा कराने को लेकर हामी भर दी.
बस स्थानीय स्तर पर उसके ई मेल का इंतजार किया जा रहा था. मगर बाद मुख्यालय ने यह कह दिया कि तत्काल विभागीय स्तर पर ही ढुलाई का काम हो. जबकि स्थानीय ढुलाई को लेकर पहले ही सभी गोदाम के सहायक प्रबंधक ने इनकार कर रखा है. इस तरह ढुलाई की निविदा का मामला ठंडे बस्ते में चला गया.
