अंतिम चरण में पंचायत सीटों के आरक्षण का काम

अंतिम चरण में पंचायत सीटों के आरक्षण का काम – जातिगत जनसंख्या के आधार पर पंचायत सीटों को किया जा रहा है आरक्षित- पंचायत सीटों के आरक्षित सीटों पर अंतिम मुहर राज्य चुनाव आयोग की होगी – नये आरक्षण प्रक्रिया से जिले के 90% पंचायत सीटों का हो जायेगा फेरबदल- जिले में 242 मुखिया, 242 सरपंच, 314 पंचस, 31 जिप पदों के लिए चुनाव संवाददाता, भागलपुरपंचायत चुनाव इस साल अप्रैल-मई में होने की संभावना है. जिले में पंचायत सीटों को आरक्षित करने का काम जातिगत जनसंख्या के आधार पर किया जा रहा है. यह काम अंतिम चरण में है. जिला पंचायती राज पदाधिकारी मो शहादत हुसैन ने बताया कि छह जनवरी तक सीटों को आरक्षित करने का काम पूरा हो जायेगा. उसके बाद आरक्षित सीटों की सूची पटना राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजा जायेगा. राज्य निर्वाचन आयोग से मंजूरी मिलने के बाद ही आरक्षित सीटों का खुलासा किया जायेगा. बता दें कि जिला परिषद सदस्य के 31 सीटाें में से 14 सीट महिलाओं के लिए और एससी के लिए तीन, एसटी के लिए एक और अति पिछड़ा वर्ग के लिए छह सीटें आरक्षित है. उसी प्रकर मुखिया पद के 242 सीटों में से 108 सीट महिलाओं के अलावा एसटी के लिए छह, एससी के लिए 29 और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 41 सीटें आरक्षित हैं. इसी प्रकार 242 सरपंच, 314 पंचायत समिति सदस्य, 3120 वार्ड सदस्य और 3120 वार्ड पंच पदों के लिए भी उपरोक्त फार्मूले के तहत सीटें आरक्षित होंगी. मालूम हो कि जिले में 16 प्रखंड हैं. जिले की कुल मतदाता 25 लाख एक हजार 954 हैं, जिसमें दो लाख 48 हजार 456 अनुसूचित जाति और 65 हजार 699 अनुसूचित जनजाति के हैं. 90% पंचायत सीटों का हो जायेगा फेरबदलनये आरक्षण सिस्टम से पंचायत के 90 प्रतिशत सीटों पर फेरबदल हो जायेगा. जातिगत जनसंख्या के आधार पर आरक्षित सीट किये जाने से कई सीटें जो पिछले चुनाव में सामान्य सीटें थीं, इस बार भी सामान्य सीटें रह जायेगी. खासकर उस तरह की सीटें जो जातिगत जनसंख्या के क्रम में सबसे निचले क्रम में होगी. आरक्षण के नये फाॅर्मूले पर पदों के आवंटन से ऐसी होगी सूरत जो क्षेत्र अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए हैं, वे इस बार अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित अन्य के लिए हो जायेगी. जो क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, वे सीटें अति पिछड़ा, सामान्य महिला के लिए हो सकती हैं. जो अनारक्षित अन्य के लिए हैं, वे अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग की महिला के लिए अथवा अनारक्षित भी रह सकती हैं.