भागलपुर: कोर्ट में चल रहे विभिन्न अधिनियम के तहत केसों की पैरवी काे और पुख्ता बनाने की कवायद शुरू हो गयी है. सरकार ने प्रत्येक अधिनियम की पैरवी के लिए अोलग से विशेष लोक अभियोजक रखने का निर्देश दिया है. इन विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति को लेकर विभाग ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है.
इस पत्र में प्रत्येक अधिनियम के कम से कम पांच अधिवक्ता की सूची भेजने के लिए कहा है. इनमें अनूसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व महिला अधिवक्ता का निश्चित रूप से शामिल होगा. इस तरह भेजी गयी सूची में मुख्यालय स्तर पर किसी एक का चयन होगा. अधिवक्ता की सूची भेजने के लिए जिला व सत्र न्यायाधीश से परामर्श लेने के लिए भी कहा गया है. विभागीय पत्र के मुताबिक, जिन अधिनियम के तहत विशेष लोक अभियोजक कार्यरत हैं, उसमें सूची नहीं भेजी जाएगी. अभी तक तमाम अधिनियम के तहत चल रहे केसों की पैरवी लोक अभियोजक व अपर लोक अभियोजक स्तर पर की जा रही है.
यह विशेष लोक अभियोजक हैं कार्यरत
अनुसूचित जाति-जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम- अधिवक्ता रमेश चौधरी
एनडीपीएस अधिनियम- अधिवक्ता श्रीधर सिंह
उत्पाद अधिनियम- अधिवक्ता कमला कोमल.
मानवाधिकार अधिनियम-अधिवक्ता ओमप्रकाश बनवाल.
बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005- अधिवक्ता वीणा कुमारी.
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012- लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद प्रभार में हैं.
इन अधिनियम के लिए होंगे विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
एनडीपीएस अधिनियम
उत्पाद अधिनियम
आवश्यक वस्तु अधिनियम (अपराधिक अधिनियम नियंत्रण सहित)
खाद्य सममिश्रण
मापतौल अधिनियम
श्रम अधिनियम
पर्यावरण व वन अधिनियम
खान व भूतत्व अधिनियम
मानवाधिकार अधिनियम
खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम
बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012
