भागलपुर : एक अप्रैल से राज्य में शराब बंदी को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिए सरकार की तरफ से पहल शुरू कर दी गयी है. निबंधन एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक ने बिहार स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएसबीसीएल) के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा है.
पत्र में सघन छापेमारी के लिए वाहन उपलब्ध कराने को लेकर निर्देश दिये गये हैं. पत्र की प्रतिलिपि सभी सहायक उत्पाद आयुक्त और सभी जिला उत्पाद अधीक्षक को भेजी गयी है. नेपाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड से लगने वाले जिलों में विशेष सतर्कता बरती जायेगी.
पत्र में लिखा गया है कि नेपाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड से लगने वाले जिलों के उत्पाद अधीक्षक को औसतन पांच वाहन उपलब्ध कराया जाये. पटना व मुजफ्फरपुर में भी पांच-पांच वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. बाकी जिलों में उत्पाद अधीक्षक को 2-2 वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. यह भी निर्देश दिया गया है कि इन वाहनों का भुगतान बीएसबीसीएल करेगा.
होगी सख्त कार्रवाई. एक अप्रैल से शराब बंदी के बाद अवैध तरीके से शराब बेचने और पीने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. एक अप्रैल से इसे ध्यान में रखते हुए सघन छापेमारी की योजना बनायी जा रही है.
