पटना/भागलपुर: भागलपुर के जोनल आइजी को अब नया ठिकाना तलाशना होगा. हाइकोर्ट के आदेश पर सरकार ने उन्हें जल्द किराये के मकान में शिफ्ट करने का आदेश दिया है. किराये का मकान खोजने की जिम्मेवारी खुद आइजी व डीएम को संयुक्त रूप से दी गयी है. उन्हें यह भी कहा गया है कि कार्यालय व आवास के लिए भूखंड की तलाश करें. भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव सरकार को जल्द दें.
गृह विभाग अपने खर्च पर कार्यालय व आवास का निर्माण करायेगी. गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में हाइकोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन करने का फैसला लिया गया है. हाइकोर्ट में एक लोकहित याचिका दाखिल कर अस्पताल परिसर को अतिक्रमणमुक्त कराने का अनुरोध किया गया है. कोर्ट ने इस पर सरकार को आदेश दिया था कि जोनल आइजी के आवास व कार्यालय को खाली कराया जाये. बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने भी कहा था कि कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए अस्पताल परिसर को अतिक्रमणमुक्त कराना जरूरी है.
आवास की तलाश शुरू : डीएम
जोनल आइजी आवास की नये सिरे से तलाश शुरू कर दी गयी है. डीएम प्रेम सिंह मीणा ने बताया कि इस संबंध में प्रधान सचिव का पत्र मिला है. मेडिकल कॉलेज की जमीन पर बने आइजी आवास को तत्काल किराये के मकान में शिफ्ट किया जायेगा. इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. हाइकोर्ट के आदेश व मुख्य सचिव के निर्देशानुसार आइजी आवास की तलाश की जा रही है. साथ ही आवास निर्माण के लिए भूखंड की भी तलाश की जा रही है.
