सात हजार क्विंटल धान का भुगतान अटक सकता है

– राज्य के मुख्य सचिव अंजनी सिंह ने की वीडियो कांफ्रेंसिंग वरीय संवाददाता, भागलपुर राज्य के मुख्य सचिव अंजनी सिंह ने आपूर्ति व खरीद संबंधी वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित धान का ही सरकारी भुगतान करने का निर्देश दिया है. इस तरह के निर्देश के बाद कहलगांव में रखे 7000 क्विंटल धान के भुगतान का मामला अटक सकता है. जिलाधिकारी द्वारा 7000 क्विंटल धान का सत्यापन नहीं हो सका है. वहीं भागलपुर में खरीदे गये 2 लाख 97 हजार क्विंटल के भुगतान की प्रक्रिया जल्द हो जायेगी. सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जिलाधिकारी के अनुमोदन वाले धान के बदले चावल या फिर राशि को लेकर संबंधित विभाग अपनी सूची तैयार करे. धान खरीद की समीक्षा के दौरान रखरखाव को लेकर भी चर्चा हुई. उधर, आपूर्ति को लेकर मुख्य सचिव ने पीडीएस दुकान पर समय से राशन पहुंचने व वहां से कार्ड धारकों के वितरण सुनिश्चित करने की बात कही. मई माह में उठाव व वितरण का काम पूरा करने का निर्देश दिया गया. इस मौके पर जिलाधिकारी डॉ वीरेंद्र प्रसाद यादव, जिला सहकारिता पदाधिकारी ललन शर्मा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी वंदना कुमारी वीडियो कांफ्रेंसिंग में मौजूद थे.