भागलपुर : नयी आरक्षण नीति के अनुसार राशन दुकानों के निर्धारण में दिक्कत आ रही है. वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट व नगर निगम क्षेत्र व पंचायत क्षेत्र की जनगणना में अंतर आ रहा है. इसकी वजह से शहरी क्षेत्र सहित अनुमंडल स्तर पर जनगणना के आधार पर क्षेत्र का वर्गीकरण नहीं हो सका है.
जबकि क्षेत्र निर्धारित होने के बाद ही राशन दुकानों की संख्या का निर्धारण हो सकता है. स्थिति यह है कि जिले में अभी तक राशन दुकानों की सूची नहीं बनायी जा सकी है, ताकि उसे पटना मुख्यालय भेजा जा सके.
खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अधिसूचना में दुकान आवंटन करने के लिये नयी आरक्षण नीति को अपनाये जाने का आदेश दिया है. इसमें अनुसूचित जाति के आवेदकों को 16 फीसदी, अनुसूचित जनजाति को एक फीसदी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 18 फीसदी, पिछड़ा वर्ग को 12 फीसदी एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को तीन फीसदी तक का आरक्षण देना है. विभाग के निर्देश के बाद सभी विपणन अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में दुकानों की संख्या नये स्वरूप में देने का पत्र जारी हुआ. मगर इस पत्र के अनुरूप दुकानों की सूची अनुमंडल व शहरी क्षेत्र से नहीं आ पायी है.
