बिजली टैरिफ पर आज होगी जनसुनवाई

भागलपुर: बिजली बिल के टैरिफ में वृद्धि के प्रस्ताव पर विद्युत विनियामक आयोग बुधवार को जन सुनवाई करेगा. जन सुनवाई प्रमंडलीय आयुक्त के सभागार में होगी. इसमें शहर के बुद्धिजीवियों व उपभोक्ताओं को बुलाया गया है.

इसमें आयोग के अध्यक्ष यूएन पंजियार, सदस्य एससी झा व उपनिदेशक (पर्सनल) लक्ष्मण भगत शामिल होंगे. इसके अतिरिक्त बेसा के ग्रामीण कार्यपालक अभियंता सह प्रभारी अधीक्षण अभियंता बीके श्रीवास्तव, शहरी कार्यपालक अभियंता एसपी सिंह समेत अन्य अभियंता उपस्थित रहेंगे. बिजली कंपनी ने अगले साल बिजली दर में लगभग 21 फीसदी वृद्धि का निर्णय लिया है.

जन सुनवाई के बाद आयोग अपना अंतिम निर्णय सुनायेगा. आयोग अपना निर्णय मार्च में देगा. इधर, अगर बिजली दर में वृद्धि हुई, तो फ्रेंचाइजी कंपनी के लिए भी मान्य रहेगा. वे भी बढ़ी हुई दर पर उपभोक्ताओं से बिजली बिल की वसूली करेंगे. इधर इस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकुटधारी अग्रवाल ने बताया कि बिजली टैरिफ में वृद्धि न्यायोचित नहीं है. पहले से ही उपभोक्ताओं पर बढ़ी हुई बिजली दर का लोड है. अब अगर बिजली की दर में बढ़ोतरी होती है, तो उपभोक्ताओं के लिए भुगतान करना कठिन हो जायेगा. उन्होंने बताया कि इस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आयोग के समक्ष बिजली दर में वृद्धि के प्रस्ताव का विरोध करेगा.

दर कम होनी चाहिए : चेंबर

इस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सराफ ने मंगलवार को विज्ञप्ति जारी कर कहा कि बिजली का रेट कम होना चाहिए, न कि बढ़ना चाहिए. क्योंकि साउथ और नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा राज्य सरकार से वर्तमान में मिल रही 200 करोड़ प्रतिमाह की सब्सिडी को बढ़ा कर 350 करोड़ रुपये प्रतिमाह मांगी जा रही है. जबकि कंपनी प्रति माह 490 करोड़ की बिजली की खरीद करती है. इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार कंपनी को बिजली खरीद का 70 प्रतिशत राशि दे रही है. उन्होंने कहा कि कंपनी को बिजली की दरों में वृद्धि के बजाय ट्रांसमिशन लॉस पर ध्यान देना चाहिए.