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चार गैस एजेंसी संचालक से स्पष्टीकरण का निर्देश

भागलपुर: अनुमंडल अनुश्रवण समिति की बैठक से अनुपस्थित रहने पर सदर अनुमंडलाधिकारी सुनील कुमार ने अनुमंडल के चार गैस एजेंसी संचालकों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया है. स्पष्टीकरण समर्पित करने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी. समिति की बैठक में गैस वितरण, होम डिलिवरी आदि के अलावा खाद्यान्न आपूर्ति एवं केरोसिन वितरण की भी […]

भागलपुर: अनुमंडल अनुश्रवण समिति की बैठक से अनुपस्थित रहने पर सदर अनुमंडलाधिकारी सुनील कुमार ने अनुमंडल के चार गैस एजेंसी संचालकों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया है.

स्पष्टीकरण समर्पित करने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी. समिति की बैठक में गैस वितरण, होम डिलिवरी आदि के अलावा खाद्यान्न आपूर्ति एवं केरोसिन वितरण की भी समीक्षा की गयी.

अनुमंडल कार्यालय में आयोजित अनुश्रवण समिति की बैठक में मधु गैस एजेंसी, केसी इंडेन, सुलतानगंज की अनुराधा गैस एजेंसी व शंकर गैस एजेंसी के संचालक अनुपस्थित थे.एसडीओ श्री कुमार ने उनसे स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया है. बैठक में समिति के सदस्यों ने अब तक पीडीएस डीलरों के लिए डोर स्टेप डिलिवरी नहीं शुरू होने पर आपत्ति जतायी. पीडीएस डीलरों के साथ-साथ समिति के सदस्यों ने बताया कि डोर स्टेप डिलिवरी नहीं होने सेपीडीएस दुकानदार को 60 से 70 रुपया प्रति क्विंटल ट्रांसपोर्टिग खर्च लग जाता है. ऐसे में उसे खाद्यान्न वितरण में असुविधा हो रही है.

इसके अलावा लगभग सभी पणन पदाधिकारियों ने शिकायत की कि राज्य खाद्य निगम से अभी भी डीलरों को तौल कर खाद्यान्न नहीं दिया जाता है और प्रति बोरा में करीब चार से पांच किलोग्राम चावल कम रहता है. इसका खामियाजा भी डीलरों को उठाना पड़ता है और वह निर्धारित दर व मात्र में गरीबों को खाद्यान्न नहीं दे पाता है. बैठक में समिति के सदस्य अनुज सिंह, बाजेश सिंह, पवन शरण सहित पणन पदाधिकारी कमल जायसवाल, ब्रजेश सिंह आदि उपस्थित थे.

सूची के आधार पर मिलेगा केरोसिन : बैठक में बताया गया कि जून में कूपन नहीं आने के कारण पूर्व की सूची के आधार पर केरोसिन का वितरण किया जायेगा. इस संबंध में सभी दुकानदारों को निर्देश दिया गया है. बैठक में स्पष्ट रूप से कहा गया कि नया पीएचएच कार्ड तेल वितरण का आधार नहीं है. इसके अलावा एसडीओ ने शहरी क्षेत्र के पणन पदाधिकारी को चार-पांच साल से एक ही जगह या वार्ड में तेल वितरण करने वाले वेंडरों को बदलने का भी निर्देश दिया, ताकि तेल वितरण को सुदृढ़ किया जा सके और इसमें अनियमितता नहीं हो.

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