भागलपुर : जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सोमवार को सरकार के सात निश्चय एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की गहन की समीक्षा. उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर पर नोडल पदाधिकारी की जिम्मेदारी है कि वे सभी पंचायतों को ओडीएफ कराएं. प्रत्येक दिन सभी बीडीओ 50 से ज्यादा ओडीएफ लाभार्थियों का भुगतान करेंगे अन्यथा उनका वेतन रोक दिया जायेगा.
जहां-जहां वार्डों में राशि स्थानांतरित नहीं की गयी है, वहां वरीय प्रभारी पदाधिकारी फार्मेट में रिपोर्ट दें. जो-जो वार्ड ओडीएफ हो गये हैं उसका प्रमाण पत्र लेकर जमा कर दें. इस दौरान पीरपैंती और नाथनगर को विषेश रूप से ओडीएफ कराने का निर्देश दिया. सभी वरीय पदाधिकारी कार्य की मॉनिटरिंग करें.
उन्होंने कहा कि अभी काम का मौसम है और प्रखंड स्तर के सभी विभागीय पदाधिकारी की बैठक कर ओडीएफ की दिशा में हर प्रकार की गतिविधि करें. जिससे सभी वार्ड शौच मुक्त हो जाये. निर्देश दिया कि जितने भी एक गड्ढे वाले शौचालय का निर्माण हुआ है, उन्हें दूसरा गड्ढे भी तैयार कर लेने के लिए जागरूक करें और जितने भी शौचालय लोगों ने बनवा लिए हैं वे उनका व्यवहार करें. शौचालय निर्माण की राशि का भुगतान कर दें. प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत लेवल की टीम की मॉनीटरिंग आवश्यक रूप से करें.
इस दौरान गली-नाली, हर घर नल का जल और प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा प्रखंड/पंचायत/वार्डवार की गयी. डीएम ने कहा कि पंचायत स्तर पर जितने भी पेयजल आपूर्ति योजना पूरी हुई है, उसकी जांच होगी. उसमें ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जायेगा. जांच के दौरान अगर मार्गदर्शिका के अनुसार काम हुआ पाया या फिर त्रुटि पायी जाती है, तो कार्रवाई होगी.
जहां–जहां पंचायत से नल का जल का कार्य हुआ है उसकी जांच अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे. आवास सहायक गांवों में जाकर लाभार्थी के लिस्ट से जांच करेंगे और आवास के प्रगति की भौतिक सत्यापन करते हुए प्रतिवेदन देंगे. सरकार के सात निश्चय योजना के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं कोताही बर्दास्त नहीं की जायेगी. आवास सहायक यदि अच्छा कार्य करते हैं तो उन्हें सम्मानित किया जायेगा. मौके पर सभी प्रखंड के प्रभारी पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जनसंपर्क पदाधिकारी मौजूद थे.
