भागलपुर : अपर समाहर्ता (राजस्व) हरिशंकर प्रसाद ने आॅनलाइन हो चुके तीन अंचलों में दाखिल-खारिज की सोमवार को समीक्षा की. ऑनलाइन में चार बिंदुओं पर आ रही तकनीकी दिक्कत पर एक-एक करके चर्चा हुई. इस बारे में आइटी को पत्र भेजा जायेगा. जगदीशपुर अंचल में सबसे अधिक 1300 मामले लंबित होने पर शोकॉज हुआ. नाथनगर के सीओ के नहीं आने पर उससे शोकॉज हुआ है.
11 अंचलों में आरटीपीएस से करें दाखिल-खारिज आवेदन. राजस्व विभाग ने तीन अंचल जगदीशपुर, सबौर व नाथनगर तथा बिहपुर व इस्माइलपुर में ऑनलाइन म्यूटेशन शुरू कर दिया है. इसके अतिरिक्त अन्य अंचल में आरटीपीएस के माध्यम से आवेदन लिये जा रहे हैं .जहां नहीं लिये जा रहे हों, वहां के आवेदक डीसीएलआर या फिर एडीएम कार्यालय में शिकायत दे सकते हैं.
पांच सीओ के वेतन रोकने का निकला निर्देश. एडीएम ने बताया कि पीरपैंती, कहलगांव, सन्हौला, रंगरा व सुलतानगंज के सीओ को ऑनलाइन म्यूटेशन में देरी को लेकर सीओ पर कार्रवाई होगी. पूर्व में शोकॉज हुआ था, इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे. इस बारे में वेतन रोकने के साथ सरकार को पत्र लिखा जायेगा.
यह दिये गये निर्देश
लाग इन मामले पर जल्द ही आइटी मैनेजर दुरुस्त करेंगे.
शून्य रकबे वाले जमाबंदी की जांच सीओ करेंगे. वे ऐसे पांच केस में दखल कब्जा क्या है, इसकी पड़ताल करके आगे की कार्रवाई कर सुधार करवायें. इसमें पक्षकारों को नोटिस भी दें.
जगदीशपुर अंचल में 1300 लंबित मामले में कर्मचारी का रिपोर्ट नहीं मिलने से ऑनलाइन प्रभावित है. ऐसे कर्मचारी से 24 घंटे के भीतर कार्रवाई के लिये कहा गया.
एक ही जमाबंदी में खसरे के अलग-अलग रकबा के बजाय एक रकबे के उल्लेख में मौके पर जाकर राजस्व कर्मी व अमीन जांच करें. पूर्व में जमाबंदी की इंट्री को देखें.
विभागीय स्तर पर पड़ताल हो कि शहरी क्षेत्र की जमाबंदी देहात में कैसे चली गयी.
