भागलपुर : शहर में लगभग सभी सड़कें बर्बाद हैं, लेकिन एक सड़क के लिए अब दाे विभाग मेहरबान हैं. दोनों के बीच जोर-आजमाइश शुरू है. एक विभाग टेंडर पर टेंडर करते आ रहा है. लागत राशि 58 लाख से बढ़ कर लगभग 2.73 करोड़ तक पहुंचा दी है.
दावा है कि पांचवीं टेंडर पांच मई तक फाइनल हो जायेगा. दूसरे विभाग द्वारा भी उसी सड़क का डीपीआर तैयार किया गया है. दावा है कि मई के प्रथम सप्ताह में टेंडर निकाल देंगे. यह मामला शहर से गुजरने वाली एनएच 80 रोड का है. एनएच विभाग सड़क का साधारण निर्माण करायेगा, तो स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड इसको स्मार्ट सिटी में लेकर बनाने की प्रक्रिया शुरू की है. दिलचस्प यह है कि एनएच रोड पर दबदबा किस विभाग का होता है.
एनएच विभाग से बनी सड़क, तो दूसरे विभाग को पड़ेगा ऊखाड़ना : एनएच विभाग द्वारा टेंडर जारी किया गया है. वहीं स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड टेंडर निकालेगा. जाहिर है कि पहले एनएच का टेंडर फाइनल होगा और रोड का निर्माण भी करायेगा. यह अगर निर्माण कराता है, तो बाद में स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड को सड़क बनाने के लिए इसे उखाड़ना पड़ेगा. सड़कों के निर्माण और उसकी ऊंचाई के संबंध में जो दिशा-निर्देश जारी है, उसका अनुपालन करने के लिए पुरानी ऊखाड़ कर नयी सड़क बनानी है.
मुख्यालय पहुंचा जोर-आजमाइश का मामला : दो विभागों के बीच जोर-आजमाइश अब मुख्यालय तक पहुंच गया है. स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड ने एनएच को स्मार्ट सिटी में बनाने के लिए एनओसी के लिए प्रधान सचिव को लिखा गया है. प्रधान सचिव ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिया है. मजे की बात यह है कि राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर ने भी अनुशंसा कर मुख्यालय को सौंप दिया है.
एनएच विभाग : केवल अलकतरा वाले हिस्से की बनायेगी सड़क : एनएच विभाग स्टेशन चौक से इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच केवल अलकतरा वाले हिस्से की सड़क बनायेगा. यह तकरीबन दो किमी है. इस पर वह 2.73 करोड़ तक खर्च करेगा. बताते चलें कि तीन-चार साल पहले यह सड़क 10.59 करोड़ से बनी थी.
एनएच का टेंडर 3 करोड़ का तो स्मार्ट सिटी कंपनी ने प्रति किमी 10 करोड़ का तैयार किया डीपीआर
पीडीएमसी ने तैयार किया है डीपीआर
जीरोमाइल से लेकर नाथनगर तक 20 किमी में एनएच की रोड स्मार्ट सिटी में बनेगा. एनओसी मिला है या नहीं, यह तो नहीं पता है. मगर, डीपीआर पीडीएमसी ने तैयार कर लिया है. मई के प्रथम सप्ताह तक में टेंडर निकाला जायेगा. हरेक किमी पर 10 करोड़ खर्च होंगे.
आदित्य जायसवाल, योजना शाखा प्रभारी
प्रधान सचिव स्तर से लिया जायेगा निर्णय, तब तक विभागीय प्रक्रिया अपनायी जा रही है
एनओसी के लिए प्रधान सचिव को पत्र लिखा है. हमने अनुशंसा कर भेज दिया है. एनओसी अभी नहीं मिला है. हमारे जरिये ही एनओसी मिलेगा. स्मार्ट सिटी में यह रोड बनेगा या नहीं, यह निर्णय प्रधान सचिव स्तर से लिया जायेगा. जब तक हमें निर्देश नहीं मिलता है, तब तक विभागीय प्रक्रिया अपनायी जा रही है और सड़क का निर्माण करायी जायेगी. फिर भी अच्छा है कि स्मार्ट सिटी में यह सड़क बने. मेरे पास सड़क बनाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है. स्मार्ट सिटी में बेहतर सड़क बनेगी.
