राजभवन के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने विवि को दिया निर्देश
सत्र 2018-20 के लिए कॉलेजों को नहीं मिला है अबतक एफिलियेशन
भागलपुर : राजभवन ने बीएड कॉलेजों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है. सत्र 2018-20 के नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक तय कर दी है. घोषित तिथि के बाद कॉलेजों द्वारा नामांकन लिया जाता है, तो ऐसे में राजभवन उस कॉलेज का एफिलियेशन रद्द कर सकता है.
13 फरवरी को राजभवन में हुई बैठक में कुलाधिपति ने सभी कुलपतियों को निर्देश दिया है कि बीएड नामांकन पर छात्रों से ली जा रही अधिक राशि पर रोक लगाये. टीएमबीयू सहित दूसरे विवि के कुलपतियों को विशेष दिशा-निर्देश दिये गये हैं. राजभवन ने बीएड कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया बदलने की तैयारी शुरू कर दी है. राजभवन ने कॉमन इंट्रेंस टेस्ट आयोजित कर दाखिला लेने का निर्णय लेने जा रहा है. यह टेस्ट रोटेशन के आधार पर प्रत्येक विवि को आयोजित करना है. राजभवन ने इसका प्रारूप व ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार करने के लिए तीन कुलपतियाें की कमेटी बनायी है.
कमेटी से 10 मार्च तक राजभवन ने रिपोर्ट मांगी है. दूसरी ओर निजी बीएड कॉलेजों को सत्र 2018-20 का एफिलियेशन नहीं मिला है. सत्र 2017-19 के एफिलियेशन में ही विवि ने इतनी देर कर दी थी कि सीनेट में सवाल उठने लगे थे. इस सत्र में एफिलियेशन देेने का निर्णय तो हो गया था, लेकिन सीनेट की अनुमति नहीं मिली थी.
अब सत्र 2018-20 में भी सीनेट की अनुमति की प्रक्रिया अपनायी गयी, तो विवि को जुलाई से पहले सीनेट में मामला रखना होगा. क्याेंकि राजभवन ने बीएड का नया सत्र जुलाई में शुरू करने के लिए कहा है. साथ ही यह आदेश दिया है कि बीएड में दाखिला एक साथ होंगे. राजभवन के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने निर्देश जारी किया है कि दाखिला 30 सितंबर के बाद नहीं लिया जायेगा. ऐसे में टीएमबीयू को एफिलिएशन के लिए कॉलेजों के निरीक्षण से लेकर एफिलिएशन देने और सीनेट से अनुमति लेने तक की प्रक्रिया मई-जून तक पूरा कर लेना होगा.
विवि सूत्र बताते हैं कि यहां तकनीकी पेच भी लग सकता है कि जब सीनेट ने फरवरी में सत्र 2017-19 के लिए कॉलेजों के एफिलिएशन पर सहमति दी तो क्या सीनेट चार महीने के अंदर उन्हीं कॉलेजों को सत्र 2018-20 के लिए एफिलियेशन देगा क्या. सत्र 2018-20 के लिए एफिलियेशन प्राप्त करने के लिए जिले भर के बीएड कॉलेजों से आवेदन प्राप्त हो रहा है.
