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पेट भरने वाले किसानों की भरेगी जेब : राधा मोहन िसंह

बीएयू में क्षेत्रीय किसान मेला, जुटे पांच राज्यों के किसान भागलपुर : केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि पूर्वी राज्यों का देश में कुल 22.50 फीसदी क्षेत्रफल है. जनसंख्या 34 फीसदी और पशुधन 31 फीसदी. पूर्वी राज्यों की उर्वरा भूमि में ताकत है. पूरे देश को खिलाने का यह माद्दा रखता है. […]

बीएयू में क्षेत्रीय किसान मेला, जुटे पांच राज्यों के किसान

भागलपुर : केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि पूर्वी राज्यों का देश में कुल 22.50 फीसदी क्षेत्रफल है. जनसंख्या 34 फीसदी और पशुधन 31 फीसदी. पूर्वी राज्यों की उर्वरा भूमि में ताकत है. पूरे देश को खिलाने का यह माद्दा रखता है. पूर्वी राज्यों के 22.50 फीसदी भू-भाग पर 50 फीसदी चावल, 45 फीसदी सब्जी और 38 फीसदी मछली का उत्पादन हो रहा है. अफसोस किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है. अगर 1500 एमएसपी है,
तो 1100 रुपये ही मिलते हैं. पेट भरने वाले किसानों की जेब भरने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. राज्यों को कानून बदलने के लिए कहा गया है. बिहार में बाजार समिति खत्म हो चुकी है. बिहार व केरल में भी कानून बन रहा है. राज्यों को इस संबंध में पत्र लिखा गया है. मार्च में बैठक भी होगी. वे शनिवार को बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) में पहली बार आयोजित क्षेत्रीय किसान मेला के उद्घाटन मौके पर
पेट भरने वाले…
पर बोल रहे थे. तीन दिनों तक चलने वाले मेले में बिहार, असम, ओड़िशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश के सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया.
गाय आर्थिक व्यवस्था की रीढ़, बक्सर में गोकुल ग्राम
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गाय आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है. घर में एक दुधारू गाय हो, तो कोई भूखा नहीं रह सकता. दुग्ध उत्पादन में देश नंबर वन है. देसी नस्लों की गाय के संवर्धन और संरक्षण के लिए गोकुल मिशन शुरू किया गया है. विदेशी गाय ज्यादा दूध देती है, लेकिन वह कारगर नहीं. 14-15 देशों के लोग भारतीय गाय खरीद चुके हैं. दूध पशुधन हाट से 4.5 करोड़ देसी गाय की बिक्री हुई है. 50 करोड़ से बिहार में बक्सर के समीप 100 एकड़ जमीन में गोकुल ग्राम बन रहा है.
किसानों के लिए ‘इ-नाम’, 485 मंडियों को जोड़ा 2200 ग्रामीण हाट जुड़ेंगे, देंगे 2000 करोड़
पूर्वी राज्यों की 22.50 फीसदी जमीन उपजाऊ पूरे देश को खिलाने का रखता है माद्दा
समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को कैसे मिले राज्यों को लिखा गया पत्र मार्च में बैठक
बिहार में बाजार समिति खत्म, बन रहा कानून बाकी राज्यों को कहा गया है कानून बदलने

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