भागलपुर : बिहार सरकार के नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा विभाग की अनोखी एक किलोवाटर सोलर लाइट देने की योजना फिलहाल सरकारी सिस्टम में उलझी है. इस कारण योजना का लाभ लेने के लिए 20 हजार के करीब रुपये दे चुके आवेदक सरकार की अधिकृत एजेंसी का इंतजार करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं. जिला प्रशासन भी आवेदकों की गुहार पर संज्ञान लेता है. तीन वर्ष पहले की योजना को लेकर स्थानीय विभाग से मुख्यालय को छह बार रिमाइंडर देकर चुप्पी साध ली जाती है. बात मुख्यमंत्री दौरे से जुड़ी नहीं है, इस कारण प्रशासनिक स्तर पर इस ओर गंभीरता नहीं है.
यह है मामला. गैर ऊर्जा के स्रोत यानी सूर्य प्रकाश से घर को रोशन करने के लिए बिहार के नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा विभाग ने तीन वर्ष पहले एक किलोवाट क्षमता की सोलर लाइट देने की घोषणा की.
पहले चरण में 42 आवेदन ने दिलचस्पी दिखायी और इसमें 29 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट के साथ आवेदन दिया. इसके बाद प्रत्येक वर्ष आवेदकों ने रुपये के साथ अपने-अपने आवेदन दिये. तीन वर्षों के दौरान कुल 92 आवेदक के घर में एक किलोवाट क्षमता का सोलर लाइट लगाने की मांग मुख्यालय भेज दी गयी.
सरकार की उलझी व्यवस्था. सोलर लाइट लगाने में देरी को लेकर प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि सरकारी व्यवस्था उलझी हुई है.
नवीन व नवीनीकरण विभाग ने पूरे बिहार में सोलर लाइट लगाने के लिए दो एजेंसी को अधिकृत किया है. इस कारण कुल 38 जिलों को दोनों एजेंसी में बांट दिया गया. अब एजेंसी बारी-बारी से जिले में जाकर मांग के आधार पर घरों में पूरा सेट लगा रही है. तीन वर्षों से भागलपुर जिले की बारी नहीं आयी है.
