भागलपुर : टीएनबी कॉलेज ने छह साल (2011 से 2016) तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) को 15 लाख नहीं दिया नतीजन सातवें साल 11 लाख जुर्माना के साथ 26 लाख देना पड़ा. फीस जमा नहीं करवाने के कारण टीएनबी लॉ कॉलेज के एफिलिएशन पर मंडरा चुके संकट को भांपते हुए इस बार कॉलेज प्रबंधन ने 2018 के लिए भी तीन लाख रुपये बीसीआइ को भेज दिया है.
2017 तक कॉलेज को एफिलिएशन मिल चुका है जबकि मई तक पांच स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होने पर 2018 में भी एफिलिएशन को लेकर बीसीआइ ने हरी झंडी दे दी है. हैरानी की बात तो यह है कि कॉलेज के पास पैसे जमा थे इसके बाद भी पूर्व प्रिंसिपल के द्वारा वक्त पर पैसा नहीं जमा करवाने के कारण 11 लाख बतौर जुर्माना कॉलेज को भरना पड़ा. 1994 से होल्डिंग टैक्स भी बकाया था. पांच लाख टैक्स है. इसमें ढाई लाख निगम को दिया गया है.
थ्री इयर कोर्स के 900 स्टूडेंट, पढ़ानेवाले हैं सिर्फ पांच, चाहिए 18
थ्री इयर कोर्स के 900 स्टूडेंट नामांकित हैं. इन्हें पढ़ाने के लिए कॉलेज के पास सिर्फ पांच शिक्षक हैं. इसमें तीन फुल टाइम जबकि पार्ट टाइमर हैं. कॉलेज में इसके लिए शिक्षकों के स्वीकृत पद 18 (10 फुल टाइम व 8 पार्ट टाइम) हैं. गेस्ट टीचर के लिए विवि प्रशासन को पत्र लिखा गया है. इसी तरह फाइव इयर कोर्स में 600 स्टूडेंट नामांकित हैं. इसके लिए 18 स्थायी शिक्षक हैं. स्वीकृत पद 22 हैं. चार शिक्षकों का अन्यत्र स्थानांतरण कर दिया गया है. 2017-18 के लिए दिसंबर तक नामांकन होगा. अब तक फाइव इयर में 45 व थ्री इयर में 206 नामांकन हो चुका है. दो शिफ्ट में पढ़ाई हो रही है. सुबह 8 से 12 थ्री इयर और 12 से चार फाइव इयर के स्टूडेंट के क्लास लगते हैं.
रुसा से नहीं मिला ढाई करोड़ जुलाई से इंतजार
टीएनबी लॉ कॉलेज को नैक के मूल्यांकन में बी ग्रेड मिला था. रूसा से ढाई करोड़ की राशि मिलनी थी. सभी कॉलेजों को राशि मिल चुकी है जबकि कॉलेज जुलाई से ही इंतजार लगाये बैठा है. जनवरी में कॉलेज को राशि मिलने की आस है. इस राशि से ऑडिटोरियम और गर्ल्स होस्टल बनेगा. होस्टल नहीं होने से छात्राओं को दिक्कत हो रही है.
48 सीसीटीवी, मूड कोर्ट, इ लाइब्रेरी, वाइ-फाइ
कॉलेज में 48 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिससे नजर रखी जाती है. इसके अलावा फर्स्ट क्लास मूड कोर्ट है. इ लाइब्रेरी भी है जिसमें 40 से 50 कंप्यूटर लगे हैं. रीडिंग रूम भी है. फ्री लीगल एड भी दिया जाता है. 1958 से कॉलेज चल रहा है.
राजभवन से अनुमति, जनवरी में परीक्षा : प्रिंसिपल
कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल मधुसूदन सिंह ने बताया कि एफिलिएशन की मांग को लेकर छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया था. यह 15 जनवरी के बाद होगी. राजभवन से अनुमति मिल गयी है. थ्री इयर सेमस्टर दो, चार व छह के साथ यह परीक्षा ली जायेगी. बीसीआइ को 2017 तक का 26 लाख और 2018 का तीन लाख जमा करा दिया गया है. शिक्षकों की जरूरत मई से पहले पूरी हो जायेगी. रुसा का फंड भी जनवरी में मिलने की आस है.
