आज से होना था ऑनलाइन मगर तैयार नहीं ”सेवा”

सदर अंचल. जमीन का होगा म्यूटेशन

भागलपुर : आज (शुक्रवार) से सदर अंचल में शामिल तीन अंचल नाथनगर, सबौर व जगदीशपुर में ऑनलाइन जमीन म्यूटेशन का काम शुरू होना था, मगर इस सेवा को लेकर अभी तक अंचल पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया. इस मामले को लेकर तीनों ही अंचल में गुरुवार को व्यापक तैयारी होती रही. किसी अंचल में डेटा को मैनुअल तरीके से ठीक करके उसे कंप्यूटर में फीड किया जा रहा है तो किसी में अभी जमाबंदी के कंप्यूटराइजेशन का ही काम चल रहा है. सरकारी निर्देश को देखते हुए उक्त तीनों अंचल में अलग से काउंटर,

स्कैनर व रजिस्टर रखा गया है.

म्यूटेशन में कागजात कम होने पर आयेगा एसएमएस. एडीएम हरिशंकर प्रसाद ने बताया कि एक दिसंबर से ऑनलाइन सेवा में आरटीपीएस के माध्यम से लोग म्यूटेशन का आवेदन करेंगे. उनके आवेदन की पुराने तरीके से ही जांच होगी. अंतर होगा कि इसमें जो कागजात की कमी होगी, उसके बारे में आवेदक को एसएमएस आयेगा. ताकि आवेदक संबंधित कागजात को आवेदन में संलग्न करवा दें. ऑनलाइन सेवा शुरू होने से आवेदक अपने कंप्यूटर में अपने आवेदन की स्थिति से अवगत हो सकेंगे. उन्होंने कहा कि बेवजह का म्यूटेशन रोकना बंद हो जायेगा. इसके अतिरिक्त गड़बड़ी करने के उद्देश्य से पहले म्यूटेशन को अस्वीकृत व बाद में चुपके से स्वीकृत करने जैसी घटना पर लगाम लग जायेगा.

दरबारी व चढ़ावा की प्रथा से मिलेगी छुटकारा. लगान रसीद कटवाने के लिए अंचलों में बिचौलिये सक्रिय हैं. उनके माध्यम से रसीद कटाने में किसानों का आर्थिक शोषण होता है. अधिकारी भले ही साफ-सुथरी व्यवस्था होने की दावा करते हो लेकिन जमीनी हकीकत यही है.

यह है अंचल वाइज स्थिति

जगदीशपुर अंचल. ग्रामीण क्षेत्र में 169 व शहरी क्षेत्र में 24 राजस्व ग्राम हैं. कुल 121331 जमाबंदीदार रैयत की संख्या है. इनमें 119326 जमाबंदीदार का कंप्यूटराइजेशन हो सका है. शेष का अभी तक कंप्यूटराइजेशन चल रहा है.

अंचल सबौर. ग्रामीण क्षेत्र के 84 राजस्व ग्राम में कुल 61041 जमाबंदीदार रैयत की संख्या है. इन रैयतों के कंप्यूटराइजेश के बाद निकाले गये प्रिंट से गलतियां देखी जा रही है. इसमें एक से दो दिन लगेगा, जिसके बाद उन्हें ऑनलाइन ठीक करवाया जायेगा.

अंचल नाथनगर. यहां ग्रामीण क्षेत्र में 162 तथा शहरी क्षेत्र में आठ राजस्व ग्राम हैं. कुल 75051 में से 10808 जमाबंदीदार रैयत का कंप्यूटराइजेशन हो सका है. यहां के कंप्यूटराइजेशन में तेजी लाने को लेकर अन्य अंचलों से राजस्व कर्मी को जिला मुख्यालय में लगाया गया है. इस काम में पूरे एक सप्ताह का समय लगेगा.

सेवा हो गयी शुरू, तो होंगे कई फायदे

Àम्यूटेशन के लिये लोगों को कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना होगा.

Àजमीन का लगान रसीद एवं एलपीसी यानी लैंड पोजिशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे.

सरकार के निर्देश को पूरा करेंगे. लोग ऑनलाइन म्यूटेशन का आरटीपीएस के माध्यम से आवेदन करें. जितने राजस्व ग्राम की जमाबंदी कंप्यूटराइजड हो गयी है, वे रैयत लाभ सकेंगे. धीरे-धीरे सेवा का विस्तार होता जायेगा.

हरिशंकर प्रसाद, एडीएम (राजस्व).