भागलपुर : अपर समाहर्ता (राजस्व) हरिशंकर प्रसाद ने सोमवार को राजस्व की समीक्षा में छह अंचलाधिकारी गोपालपुर, पीरपैंती, नारायणपुर, बिहपुर, खरीक व नवगछिया को शोकॉज किया है. इन अंचलों में लक्ष्य का 10 फीसदी भी लगान वसूली नहीं हो पाया है. जिले में लगान वसूली 15 फीसदी हो पाया है. सभी अंचलाधिकारियों को लगान वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं. जिसने वसूली ठीक नहीं की, उनके खिलाफ मुख्यालय से कार्रवाई की सिफारिश होगी.
एडीएम ने कहा कि विभिन्न अंचल के कुछ ऐसे भी हाट हैं, जिसकी किसी कारण से बंदोबस्ती नहीं हो पाती है. बंदोबस्ती की बोली अधिक होने के कारण कोई नहीं आ रहे हैं. इन जगहों पर अंचलाधिकारी अपने स्तर से वसूली कर रहे हैं. उनके मुताबिक, ऐसे 21 हाट की बंदोबस्ती के दर का दोबारा अंचलाधिकारी प्रस्ताव दें. पहले की तुलना में कम दर का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जायेगा.
उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर अगर प्रस्ताव नहीं आता है तो यह समझा जायेगा कि हाट की बंदोबस्ती से मुनाफाखोरी हो रही है. इसमें संबंधित सीओ की मिलीभगत है. एडीएम के मुताबिक, जिले के लगान वसूली का लक्ष्य पिछले वर्ष से दोगुना करते हुए 24 करोड़ हो गया है. इसको लेकर सरकार से मार्गदर्शन मांगेंगे. क्योंकि लगान वसूली को लेकर वर्तमान स्त्रोत पहले की तरह हैं.
लगान वसूली का लक्ष्य पाना थोड़ा कठिन है. उन्होंने कहा कि लगान के बड़े बकायेदार से वसूली में सख्ती होगी. अंचलाधिकारी ऐसे घर वालों के पास जायेंगे. अगर वे लगान नहीं देते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क करेंगे. उन्होंने 5000 रुपये से ऊपर वाले बकायेदार पर नीलाम पत्र दर्ज करने का निर्देश दिया. सुलतानगंज व नाथनगर के अंचलाधिकारी ने अभियान बसेरा का लक्ष्य नहीं प्राप्त किया है, उन पर भी स्पष्टीकरण हुआ है.
स्वैच्छिक घोषणा पत्र नहीं देंगे तो नवंबर का नहीं मिलेगा वेतन
जिलाधिकारी आदेश तितरमारे ने कहा कि अगर कर्मचारी स्वैच्छिक घोषणा पत्र नहीं देंगे तो नवंबर का वेतन नहीं मिलेगा. उन्होंने सभी प्रखंड व अंचल से आवंटन के आय-व्यय का ब्योरा तीन अलग-अलग प्रपत्र में जल्द जमा करें, अन्यथा वेतन जारी नहीं होगा. वे सोमवार को प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा कर रहे थे. एडीएम हरिशंकर प्रसाद ने कहा कि आपदा की घटना को लेकर पीड़ित को अनुग्रह अनुदान दिया गया, मगर उसका अभिलेख जिला में नहीं आया है.
इस कारण जिला से सरकार को आवंटन जारी करने की डिमांड नहीं भेजी गयी है. उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण के पारित आदेश का प्राथमिकता से निबटारा करें. ऐसा नहीं करने वाले के खिलाफ विभाग को लिखा जायेगा. लंबित उच्च न्यायालय के लंबित मामलों का भी निबटारा करें.
