भागलपुर : सृजन घोटाले में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी के बाद अब निलंबन का दौर भी शुरू हो गया है. शनिवार को डीएम के स्टेनो, भू अर्जन विभाग के नाजिर और जिला परिषद के नाजिर को निलंबित कर दिया गया. भूअर्जन विभाग के नाजिर राकेश झा व डीएम ऑफिस के स्टेनो प्रेम कुमार को जिलाधिकारी आदेश तितरमारे ने निलंबित किया जबकि जिला परिषद के नाजिर राकेश यादव को उपविकास आयुक्त अमित कुमार ने शनिवार को निलंबित कर दिया.
खुले रहे दफ्तर, खंगाली गयी फाइल : सरकारी राशि के घोटाला और खाता विवरणी की चल रही जांच को देखते हुए दफ्तर खुले रहे. जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया था सभी कार्यालय शनिवार को खुले रहेंगे. समाहरणालय में आम दिनों की तरह चहल-पहल रही. लोगों की भीड़ नहीं थी. मगर हर कार्यालय में फाइलों की ढेर लगी हुई थी. एक-एक फाइल खंगाली जा रही थी. सभी सीनियर अधिकारी दफ्तर में सुबह से शाम तक हिसाब-किताब दुरुस्त करते दिखे.
दस साल तक कर्मचारियों की सूची हो रही तैयार : सृजन घोटाला उजागर होने के बाद पिछले दस सालों से कार्यरत कर्मचारियों की सूची तैयारी की जा रही है. कई कर्मचारियों की भूमिका भी शक के घेरे में हैं. पिछले दस सालों के दौरान चार डीएम के जाली हस्ताक्षर से पैसा निकालने की बात सामने आ रही है. इसलिए पिछले दस सालों के कर्मचारियों का का नाम-पता ढूंढकर निकाला जा रहा है.
डीआरडीए की योजनाओं की आंतरिक जांच शुरू : डीआरडीए की योजनाओं की आंतरिक जांच शुरू कर दी गयी है. नमामि गंगे प्रोजेक्ट, मनरेगा, इंदिरा आवास योजनाओं के मद में आयी राशि की जांच की जा रही है. छात्रवृत्ति के मद में आयी छह करोड़ की राशि सृजन के खाते में जमा करवाने की बात अभी तक सामने आयी है. डीआरडीए व जिला परिषद की जांच के लिए टीम का गठन किया गया है. अब तक 275 करोड़ भू अर्जन विभाग, 93 करोड़ नजारत, 48 करोड़ कॉआपरेटिव, 10 करोड़ डूडा, 100 करोड़ की अनियमितता की बात कल्याण विभाग में सामने आयी है.
जिला नजारत के वरीय प्रभारी को कारण बताओ नोटिस : जिला पदाधिकारी ने नजारत और भू-अर्जन विभाग में पायी गयी अनियमितता के तहत उनसे जवाब मांगा है. जिला नजारत से बड़े पैमाने पर राशि सृजन के खाते में ट्रांसफर हुई थी.
