स्मार्ट सिटी. बोर्ड ने एजेंसी पर लगायी मुहर, 15 दिन में काम शुरू
जेएलएनएमसीएच की व्यवस्था अगस्त में होगी स्मार्ट, कई नयी सुविधा होंगी शुरू
भागलपुर : भागलपुर स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड बोर्ड ने शुक्रवार को अपनी तीसरी बैठक में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंसलटेंट (पीडीएमसी) के रूप में आइएलएफ कंसलटिंग इंजीनियर्स पर मुहर लगा दी. कंपनी के अध्यक्ष सह प्रमंडलीय आयुक्त अजय कुमार चौधरी ने बताया कि बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कोई एक्सपर्ट एजेंसी नहीं थी, जो अब पूरी हो गयी है. अगस्त में जेएलएनएमसीएच में ई-हेल्थ सिस्टम के तहत सभी कार्य ऑनलाइन होने लगेंगे. ई-हेल्थ को लेकर प्रोजेक्ट बना हुआ है,
सिर्फ एक्सपर्ट एजेंसी डीपीआर को अंतिम रूप दे देगी. 15 दिन के भीतर टेंडर कर दिया जायेगा. वहीं तिलकामांझी चौक की तर्ज पर कचहरी व मनाली चौक पर ट्रैफिक सिगनल लग जायेगा. उन्होंने कहा कि शहरवासियों की सुविधा के लिए जो भी काम पूर्व में बोर्ड की बैठक में पारित हुए थे, सभी के डीपीआर एक-एक कर बनते जायेंगे. अगले पांच माह में कामों का टेंडर शुरू हो जायेगा. स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक में कंपनी के सीइओ सह नगर आयुक्त अवनीश कुमार सिंह के अतिरिक्त जिलाधिकारी आदेश तितरमारे, एसएसपी मनोज कुमार, नोडल अफसर(स्मार्ट सिटी) केडी प्राज्वल,
नगर विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रेमनाथ, टेंडर कमेटी के सदस्य कोषागार पदाधिकारी मनीष कुमार, वरीय उप समाहर्ता इबरार आलम, उद्योग विभाग के महाप्रबंधक एनके झा व वाणिज्य कर के सहायक आयुक्त भी थे. शहरी मंत्रालय के सुनील कुमार ने कार्य की व्यस्तता होने के कारण ई-मेल के माध्यम से चयनित एजेंसी पर अपनी सहमति दी.
तीन कंपनियां आयी, आइएलएफ की बोली न्यूनतम
कंपनी सीइओ ने कहा कि एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट(इओआइ) के तहत तीन कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, इसमें सबसे न्यूनतम बोली उक्त कंपनी की थी. चयनित एजेंसी बोर्ड से पारित सभी काम का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनायेगी, साथ ही काम के टेंडर निकलवाने, प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करने व उसकी मॉनीटरिंग भी करेगी. उन्होंने कहा कि एजेंसी को 30 माह तक के लिए अनुबंधित किया गया है. इसके लिए उसे कुल 13 करोड़ 27 लाख रुपया भुगतान होगा. कुल राशि में से काम के लिए 11 करोड़ 25 लाख रुपये व जीएसटी के रूप में 18 फीसदी प्रदान होगा.
यह है चयनित एजेंसी का प्रोफाइल
भागलपुर स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड ने दूसरे प्रयास में एक्सपर्ट एजेंसी चयन को पूरा किया है. छह फरवरी को एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट का प्रकाशन हुआ था, मगर तीन न्यूनतम बोलीदाता नहीं हो पाये थे. इस कारण दोबारा पीडीएमसी के लिए ईओआई डाला गया. इस बार नौ कंपनियां आयीं, जिसमें तीन के बीच अंतिम प्रतिस्पर्धा हुई. तीन कंपनी में लुईस बर्जर कंसलटेंट प्रोइवेट लिमिटेड, आइएलएफ कंसलटिंग इंजीनियर्स व फोर्थ डाइमेंशन सोल्यूशंस थे. काम करने की सबसे अधिक बोली 11 करोड़ 86 लाख रुपये(जीएसटी छोड़कर) व न्यूनतम बोली 11 करोड़ 44 लाख रुपये (जीएसटी छोड़कर) थी. न्यूनतम बोली को और कम करते हुए 11 करोड़ 25 लाख (जीएसटी छोड़कर) पर आइएलएफ कंसलटिंग इंजीनियर्स को फाइनल किया गया.
