बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर अलग-अलग विभागों की समीक्षा में बोले कमिश्नर
भागलपुर : प्रमंडलीय आयुक्त अजय कुमार चौधरी ने कहा पिछले साल बाढ़ के दौरान ऐसी घटनाएं हुईं, जिसमें पूर्व से तैयारी नहीं होने का मलाल हुआ. इस बार बाढ़ आयी तो सभी काम पर लग जायें, कागज तैयार करने में नहीं. बाढ़ के दौरान मेगा कैंप बनाने, पशुचारा खरीदने से लेकर कैंप में बाढ़ पीड़ित को मिलने वाली सुविधा की तैयारी कर लेंगे. बाढ़ के समय पीड़ित को तत्काल राहत देंगे, किसी विभागीय प्रक्रिया में नहीं उलझायेंगे. इस बार पांच मेगा राहत कैंप बनेंगे जिसका प्रभार बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पर रहेगा.
बाढ़ में पशुचारा की कीमत बढ़ने के उपाय भी पहले से होंगे. इसके लिए डीएम को खरीद की दर में संशोधन की शक्ति देने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया. वह मंगलवार को बाढ़ पूर्व तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे थे. कमिश्नर ने पीइचइडी विभाग के अफसर को बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर संभावित पीड़ित के जगह-जगह एकत्र होने का डाटा एकत्र करने और उसके अनुसार चापाकल की संख्या निर्धारण करने का निर्देश दिया. डीएम आदेश तितरमारे ने बताया कि सभी तटबंध की मरम्मत शुरू हो गयी है जो 15 जुलाई तक पूरी हो जायेगी. एडीएम हरिशंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले वर्ष निजी नाव मालिक के भुगतान नहीं हुए हैं, यह मामला गोपालपुर, इस्माइलपुर, नवगछिया, सबौर, सुलतानगंज व कहलगांव में है. संबंधित एसडीओ भुगतान की कार्रवाई जल्द करायेंगे. उन्होंने आपदा की रिपोर्ट नहीं भेजने पर गोपालपुर, शाहकुंड, कहलगांव, पीरपैंती, सबौर, सन्हौला के सीओ को चेतावनी दी.
कैंप में दवा जरूर रखें
कमिश्नर ने स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा कि सभी कैंप में डायरिया व सामान्य बुखार की दवा सहित सर्पदंश से बचाव की सूई अनिवार्य रूप से रखने का निर्देश दिया.
मुआवजा में देरी नहीं : कमिश्नर ने बाढ़ आपदा से मौत को लेकर एसएसपी मनोज कुमार से कहा कि संबंधित थाना पहले एफआइआर व बाद में जांच करेंगे. चिकित्सक तत्काल पोस्टमार्टम करेंगे. कागजात मिलने के 12 घंटे बाद मुआवजा देने की जिम्मेवारी संबंधित एसडीओ की होगी.
