बेगूसराय : हाइटेक हो रहे जमाने का असर अब सरकारी कामकाज पर भी सिर चढ़कर बोलने लगा है. सरकारी दफ्तरों में हाकिमों की हाजिरी में मोबाइल एप पर नयी तकनीक के जरिये ई-अटेंडेंस की व्यवस्था होने लगी है. पहली शुरुआत पांच जुलाई से आईसीडीएस ऑफिस से की गयी है. जहां आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन को लेकर ई-अटेंडेंस व्यवस्था लागू की गयी है. सभी सीडीपीओ को कार्य अवधि समाप्त होने के बाद अपनी उपस्थिति इस व्यवस्था के तहत भेजनी होगी. समाज कल्याण विभाग (बिहार)से आइसीडीएस के प्रोग्राम पदाधिकारी (डीपीओ), बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग दफ्तर के सहायक निदेशक एवं सभी सीडीपीओ को ई-अटेंडेंस एप के माध्यम से अटेंडेंस बनाने और अपलोड करने के निर्देश दिये गये हैं.
अधिकारियों की लापरवाही पर कसेगा शिकंजा : 11 बजे लेट नहीं, तीन बजे भेंट नहीं की तर्ज पर कार्यालय आने-जाने वाले अधिकारियों पर यह एप शिकंजा कसने में कारगर साबित होगा. इस व्यवस्था से जहां अधिकारियों की लापरवाही पर नकेल कसने के साथ ही राष्ट्रीय पोषण मिशन का सुचारु रूप से संचालन एवं अनुश्रवण किया जा सकेगा. ई-अटेंडेंस से योजना के प्रति अधिकारियों की सजगता एवं कार्य अवधि के दौरान मुख्यालय में उपस्थिति का भी पता लगाया जायेगा. इसके लिए एप एप्लीकेशन तैयार किया गया है. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भी इस एप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे.
कार्यालय अवधि समाप्त होते ही भेजना होगा ई- अटेंडेंस : अटेंडेंस के लिए समय की प्रतिबद्धता को भी बताया गया है. अधिकारी कार्यालय कार्य शुरू करते समय ई-अटेंडेंस हाजिरी अपलोड करेंगे. कार्यालय अवधि समाप्त होने के बाद भी ई-अटेंडेंस के माध्यम से अपनी उपस्थिति भेजेंगे. अब तक इन अधिकारियों के लिए उपस्थिति जैसी कोई बाध्यता नहीं थी. छुट्टी एवं क्षेत्र में रहने के दौरान ई-अटेंडेंस नहीं लगायी जायेगी. लेकिन एप्लीकेशन में ही टिप्पणी के कॉलम में यहां अनिवार्य रूप से जानकारी देनी होगी कि पदाधिकारी कहां और किस कार्य से मुख्यालय या कार्यालय से बाहर हैं.
आंगनबाड़ी की महिला पर्यवेक्षिका को शामिल करने की चल रही प्रक्रिया
अधिकारी कार्यालय कार्य शुरू करते समय ई-अटेंडेंस करेंगे अपलोड
अधिकारियों की लापरवाही पर कसेगा शिकंजा
समाज कल्याण विभाग ने जारी किया है निर्देश
क्या कहते है अधिकारी
ई-अटेंडेंस के द्वारा उपस्थिति भेजने की व्यवस्था की गयी है. इसको लेकर सभी सीडीपीओ को दिशा-निर्देश जारी किया गया है. बेगूसराय में सीडीपीओ की संख्या 19 है. इस व्यवस्था से लापरवाही पर अंकुश लगेंगे.
राजेश कुमार, डीपीओ, आईसीडीएस, बेगूसराय
पर्यवेक्षिका को शामिल करने की चल रही प्रक्रिया
मोबाइल एप से हाजिरी बनाने की सुविधा में प्रथम चरण में डीपीओ व सीडीपीओ को शामिल किया गया है. अब आंगनबाड़ी की महिला पर्यवेक्षिका (एलएस) को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है. सूत्र बताते हैं कि एलएस को सरकारी मोबाइल नहीं मिलने के कारण फिलहाल उनको इस व्यवस्था से अलग रखा गया है. विभाग की ओर से शीघ्र एलएस को सरकारी मोबाइल उपलब्ध कराये जायेंगे. इसके बाद मोबाइल एप के माध्यम से उपस्थिति बनाने की दिशा में पहल की जायेगी.
