दुखद हाल. चुनाव के बाद अबतक नहीं मिली किसी योजना की राशि
अपने कार्य क्षेत्र में जिप व पंचायत समिति सदस्य कोई काम नहीं करवा पाये हैं. इससे क्षेत्र के लोगों में क्षोभ व्याप्त है.
बांका : राज्य सरकार ने विभिन्न विकास योजना के संचालन के लिए त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. इसके अंतर्गत प्रत्येक पांच वर्ष पर इन प्रतिनिधियों का चुनाव भी कराया जाता है. जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव गत अप्रैल-मई में संपन्न कराया गया. लेकिन चुनाव जीतने के बाद से इन त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को राज्य सरकार द्वारा अब तक विकास योजना की एक भी रुपये उपलब्ध नहीं करायी गयी है. जबकि 2016 अब विदा ही होने वाली है और इन जन-प्रतिनिधियों का खाता खाली है. इसके जद में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के मुखिया तक शामिल है. जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों का खाता भी नहीं खुल सका है.
हालांकि पंचायत चुनाव के दौरान केंद्र सरकार की 14 वित्त आयोग से जिले के सभी पंचायतों को प्रथम किस्त में 13 लाख 63 हजार एवं द्वितीय किस्त में 13 लाख 51 हजार रुपये प्राप्त हुआ था. जिसकी अधिकांश राशि पूर्व मुखिया के द्वारा ही खर्च कर दी गयी थी. कुछ पंचायतों में कुछ राशि शेष बची थी वैसे पंचायत के मुखिया जी क्षेत्र में कुछ काम करने में सफल रहे. लेकिन अधिकांश मुखिया जी का खाता खाली है. इन सब के बीच जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों के बीच इस वर्ष खासी निरासा रही है. 2016 में इन जनप्रतिनिधि को क्षेत्र में विकास का एक भी काम नहीं कर पाने का क्षोब व्याप्त है. इसको लेकर कई सदस्यों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि इस वर्ष हम जनप्रतिनिधि मात्र एक शोभा की वस्तु बन कर ही रह गये है.
प्रखंड पंसस जिप सदस्य
अमरपुर 26 03
रजौन 26 03
बौंसी 24 02
चांदन 20 02
शंभुगंज 23 02
बेलहर 22 02
बांका 22 02
कटोरिया 23 02
धोरैया 29 03
फुल्लीडुमर 16 02
बाराहाट 19 02
क्या कहते हैं जिप अध्यक्ष
इस संबंध में जिला परिषद अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि 2016 में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों को सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध नहीं हो सकी है. 2016 में इन सदस्यों की खाता नहीं खुला है. हालांकि 2017 में पंचम वित्त आयोग से राशि मिलने की संभावना है.
क्या कहते हैं अधिकारी
इस संबंध में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार ने बताया है कि पंचायत में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत काम होगा. मनरेगा के तहत मुखिया जी के द्वारा पंचायत में काम कराया जा रहा है. 14 वें वित्त आयोग और पंचम वित्त आयोग की राशि प्राप्त नही हुई है. जिप और पंचायत समिति सदस्य को आवंटन के अभाव में राशि नहीं मिला है.
