नये बिल को बताया अिधवक्ता विरोधी
औरंगाबाद नगर. अधिवक्ता संशोधन बिल 2017 को निरस्त करने को लेकर शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं ने विरोध-प्रदर्शन किया.
इसका नेतृत्व जिला विधि संघ के अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह ने किया. इस दौरान सैकड़ों की संख्या में व्यवहार न्यायालय से प्रदर्शन निकाल कर समाहरणालय पहुंचे और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को विधिमंत्री, भारत सरकार के नाम सौंपा. विधि संघ के अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि भारतीय विधि परिषद के निर्णय अधिवक्ता विरोधी है. संशोधन बिल को तत्काल प्रभाव से सरकार रद्द करे. यदि संशोधन बिल निरस्त नहीं होता है, तो हम सभी अधिवक्ता उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होंगे. स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में वकीलों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
न्यायपालिका के समक्ष अधिवक्ता अपनी अभिव्यक्ति जनहित में प्रभावी रूप से नहीं रख सकते हैं. अधिवक्ताओं की आवाज को दबाने के लिए संशोधन बिल लाया जा रहा है. महासचिव परशुराम सिंह, कुमार योगेंद्र नारायण सिंह, विष्णु शर्मा, सतीश सनेही, प्रयाग नाथ सिंह, नृपेश्वर सिंह, संतोष सिंह, कामता प्रसाद, मो इरशाद सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद थे.
