बिजली कंपनी के पास लंबित हैं सबसे ज्यादा मामले
औरंगाबाद नगर : जिलाधिकारी कंवल तनुज ने सोमवार को समाहरणालय स्थित योजना भवन में जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम से संबंधित जिले में हो रही सुनवाई की समीक्षा की. इस दौरान जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि सैकड़ों मामले पदाधिकारियों को समय पर उपस्थित नहीं होने के कारण लंबित हैं, जबकि बार-बार उन्हें विभाग द्वारा नोटिस दी जाती है. इस पर डीएम ने वैसे पदाधिकारियों की सूची मांगी, जिनके पास आवेदन लंबित हैं
. इस दौरान लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि बिजली कंपनी के पास 133, शिक्षा विभाग के 53, थाना से संबंधित 65, जिला कल्याण पदाधिकारी से संबंधित 46, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक से संबंधित 30, जिला सहकारिता पदाधिकारी से संबंधित 22, सिविल सर्जन से संबंधित 18, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से संबंधित 12 सहित अन्य पदाधिकारियों से संबंधित मामले भी लंबित हैं. इसके अलावे अनुमंडल स्तर पर भी कई मामले लंबित हैं. अब तक किसी भी मामले की सुनवाई के दौरान जिला सहकारिता पदाधिकारी उपस्थित नहीं हो सके हैं. इसके अलावे आदेश के बावजूद भी अंचलाधिकारी बारुण, रफीगंज, देव, प्रोग्राम पदाधिकारी नवीनगर, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नवीनगर, औरंगाबाद, देव, रफीगंज, बारुण, सीडीपीओ औरंगाबाद, देव, बीइओ मदनपुर व जम्होर थानाध्यक्ष द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. इस पर डीएम ने कहा कि इन पदाधिकारियों को एक बार अंतिम रूप में चेतावनी दे दें कि लोक निवारण से संबंधित जितने भी मामले लंबित हैं, उसे गंभीरता से लें और आदेश का अनुपालन करें. यदि इसके बाद भी कोई पदाधिकारी रुचि नहीं लेते हैं, तो वैसे पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जायेगी. इस बैठक में संबंधित विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद थे.
