अधिकारों की होगी पूर्ति इच्छाओं की नहीं : डीएम

बिजली परियोजना में व्यवधान दूर करने के लिए किसानों को मौका

डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक

औरंगाबाद (कार्यालय) : एनपीजीसी बिजली परियोजना को समस्यामुक्त करने के बाद जिला पदाधिकारी कंवल तनुज केंद्रीय रेल मंत्रालय और एनटीपीसी द्वारा लगाये जा रहे बीआरबीसीएल बिजली घर परियोजना की समस्या को भी दूर करने की पहल शुरू कर दी है. शनिवार को समाहरणालय के सभागार में इस संबंध में बैठक हुई. इसमें बीआरबीसीएल के सीओ राजकुमार प्रसाद, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सुधीर कुमार झा, एलआरडीसी अजय कुमार सिंह व कई पदाधिकारी उपस्थित थे. बैठक में सबसे पहले बीआरबीसीएल के कार्यों की समीक्षा की गयी. इसमें बताया गया कि अधिकांश किसानों के मामले का समाधान हो चुका है और वे इस पर सहमत हैं.

कुछ लोग ऐसे हैं जो आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं, जिसके कारण बीआरबीसीएल का चहारदीवारी का कार्य नहीं हो पा रहा है. जिलाधिकारी कंवल तनुज ने स्पष्ट रूप से कहा कि चहारदीवारी का निर्माण इस लिये अतिआवश्यक है क्योंकि यह परियोजना नक्सल प्रभावित इलाके में है और अन्य कारणों से भी असुरक्षित है.

डीएम ने कहा कि जो किसान आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं, जमीन उपलब्ध कराने में अनेकों प्रकार के कारण बताते हैं, यह उचित नहीं है. उन्हें अंतिम मौका दिया जा रहा है. भू-अर्जन पदाधिकारी, सीआ, एलआरडीसी सहित चार पदाधिकारी इनकी मामले की सुनवाई करेंगे. इनके समक्ष किसान अपना अभारयुक्त पक्ष रखें. उस पर अमल किया जायेगा और आधारहीन अगर तथ्य रखते हैं तो यह माना जायेगा कि वे विवाद समाप्त नहीं करना चाहते हैं.

डीएम ने स्पष्ट कहा कि हम किसानों के अधिकार की पूर्ति जरूर करेंगे. इच्छाओं की नहीं. क्योंकि इच्छाएं अनंत होती है. परियोजना का काम पूरा हो और इसमें किसानो का भरपूर सहयोग मिले. यह अंतिम मौके है, इसके बाद प्रशासन कार्रवाई के लिए बाध्य होगा. इसके तहत बांड डाउन एवं निरोधात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी. इसका जिम्मेवार वे खुद होंगे.