परेशानी. सरकारी खाद्यान्न पर आश्रित हैं ज्यादातर गरीब परिवार
मार्च महीना खत्म हो गया, लेकिन गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से दिया जानेवाला अनाज डीलरों द्वारा नहीं दिया गया. ज्यादातर गरीब सरकार की तरफ से दिये जानेवाले अनाज पर ही आश्रित हैं. खाद्यान्न वितरण नहीं होने को लेकर जविप्र दुकानदारों व पदाधिकारियों के अलग-अलग तर्क हैं.
दाउदनगर (अनुमंडल) : मार्च का महीना समाप्त हो चुका है, पर अब तक जनवितरण प्रणाली दुकानों की तरफ से गरीबों में इस माह का अनाज नहीं बांटा गया है. सूत्रों के अनुसार, खाद्यान्न वितरण तो दूर, अभी तक उसका उठाव नहीं हो पाया है.
फरवरी माह का खाद्यान्न वितरण भी शत प्रतिशत होने की सूचना नहीं है. वैसे सरकारी दावा यह है कि करीब 90 प्रतिशत लाभुकों के बीच फरवरी तक का खाद्यान्न वितरण कर दिया गया है. अधिकांश गरीब सरकार की तरफ से दिये जानेवाले अनाज पर ही आश्रित हैं. प्रत्येक महीने निश्चित समय पर अनाज नहीं मिलने पर उनकी स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है.
बिहार फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के जिला सचिव सुरेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि एसएफसी व विभागीय लापरवाही के कारण गरीबों को अनाज समय पर नहीं मिल पा रहा है. अभी अप्रैल महीने का उठाव होना चाहिए था, जबकि इसके विपरीत अभी मार्च महीने का उठाव हो रहा है. डीलरों ने अप्रैल महीने तक का पैसा जमा भी कर दिया है. आठ महीना पूर्व अन्न कलश योजना का पैसा जमा करने के बावजूद इस योजना का अनाज भी अभी तक नहीं मिल पाया है.
एक लाख 12 हजार 122 हैं पीएचएस लाभुक
दाउदनगर प्रखंड में पीएचएस लाभुकों की संख्या एक लाख 12 हजार 122 है. इनमें ग्रामीण क्षेत्र के 75 हजार 810 तथा शहरी क्षेत्र के 36 हजार 312 लाभुक हैं. इन्हें पांच किलो प्रति लाभुक की दर से अनाज दिया जाता है. वहीं अंत्योदय योजना के कुल 4875 कार्डधारी हैं. इनमें ग्रामीण क्षेत्र के 3718 और शहरी क्षेत्र के 1157 लाभुक हैं. इन्हें 35 किलो प्रति कार्ड की दर से अनाज आवंटित होता है.
