एनपीजीसी परियोजना में भूमि अिधग्रहण के लिए सरकार ने दी सहमति
औरंगाबाद (कार्यालय) : नवीनगर व बारुण के सीमा पर बिहार सरकार व एनटीपीसी द्वारा संयुक्त रूप से लगाये जा रहे बिजलीघर नवीनगर पावर जेनेरेटिंग कंपनी (एनपीजीसी) परियोजना में 371 एकड़ लंबित भूमि का अधिग्रहण व मुआवजा का रास्ता साफ हो गया है. सरकार ने इसके लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है.
जिला पदाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि एनपीजीसी परियोजना में किसानों की कुछ मांगे थी जो लंबित थी. लेकिन, उनका मजबूत आधार था. इसमें 371 एकड़ लंबित भूमि का अधिग्रहण व मुआवजे की मांग भी शामिल थी. किसानों द्वारा किये जा रहे विधि सम्मत मांग को सरकार के पास भेजा था .सरकार ने इस पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है. इसके अलावा किसानों की जो भी मांगे थी उसका होमवर्क किया था और उसे भी सरकार को सहमति के लिये भेजा था. इस पर भी सरकार ने सहमति प्रदान कर दी है.
सरकार से सहमति मिलते ही इस परियोजना से संबंधित जो समस्याएं सामने आ रही थी उसका समाधान का रास्ता निकल चुका है. शांति नगर के ग्रामीणों द्वारा अपने गांव की जमीन के बदले मुआवजा स्वीकार करना इस परियोजना के लिए एक बड़ी कामयाबी है. डीएम ने बीआरबीसीएल परियोजना के किसानों से भी अपील की है कि जिस तरह एनपीजीसी परियोजना के किसानों की मांग आधार के अनुरूप है उसी प्रकार आप भी आधार के साथ यानी कि विधि सम्मत मांग रखे. निश्चित रूप से उसे माना जायेगा.
