पानी अमूल्य, एक-एक बूंद का महत्व : डीएम

कुटुंबा : पानी अमूल्य संसाधन है, आप सभी एक एक बूंद का महत्व समझें व इसके लिए दूसरे को भी जागरूक करें. ये बातें डीएम राहुल रंजन महिवाल ने कही. वे गुरुवार को प्रखंड परिसर में जन जीवन हरियाली योजना के तहत आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि पानी की बर्बादी हमारे लिए आगे चल कर बड़ी समस्या बन सकती है.

सरकार की इस मुहिम में सभी अधिकारी व कर्मचारी अपना योगदान सुनिश्चित करें. डीएम ने कहा कि जल के प्रति अभी से ही सचेत हो जाने की जरूरत है. धरती के अंदर पानी का लेयर बरकरार रखने के लिए जगह-जगह पर शोख्ता बनवाना जरूरी है. डीएम ने जेई को नल जल के हर स्कीम के साथ अनिवार्य रूप से शोख्ता तैयार कराने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी पंचायत सचिवों को मार्च तक इस कार्य को पूरा करने के निर्देश दिया. डीएम ने कहा कि इसमें लापरवाही करने वाले कर्मी बख्शे नहीं जायेंगे.

दिसंबर तक आहर पोखर होगा मुक्त

कार्यशाला में एडीएम सह डीडीसी सुधीर कुमार ने कहा कि हर हाल में दिसंबर तक आहर पोखर व पइन को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया जायेगा. सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार कराने के लिए कर्मी सर्वे कर सूची तैयार करें. एडीएम ने बारी-बारी से सभी पंचायतों की समीक्षा कर योजनाओं का हाल जानने का प्रयास किया. सही रिपोर्ट नहीं देने वाले कर्मियों को फटकार लगी.

उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली के तहत्त दो अक्तूबर तक मनरेगा से एक योजना तैयार करना है. इसके लिए जेई संजय कुमार व संतोष कुमार सिंह को स्टीमेट तैयार करने को निर्देश दिया. कार्यक्रम के दौरान बीडीओ लोकप्रकाश ने बताया कि प्रखंड में 523 कुएं हैं, जिसे जीर्णोद्धार किया जाना है. डीडीसी के पुछने पर पीओ योगेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में मनरेगा के तहत 267 यूनिट पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है. अभी तक 132 यूनिट लगा दिया गया है. इस मांह के अंत तक लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा.

इस क्रम में डीडीसी ने नल जल के साथ आवास, शौचालय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, मानधन योजना, राशन कार्ड, जीविका आदि का समीक्षा किया. एमओ लल्लू कुमार सिंह ने बताया कि तीन हजार 400 नया राशन कार्ड बनाया गया है. इसके साथ हीं हीं 500 कार्ड रद्द कर दिया गया है. आवास सहायकों को बुधवार, गुरुवार व शनिवार को फिल्ड में भ्रमण कर आवास कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. शौचालय में गड़बड़ी पर नजर रखने के लिए बीसी सुमित्रा कुमारी का निर्देश दिया.

सीएलटीए को पुराने व नये शौचालय की सूची तैयार करने को कहा है. जीविका के बीपीएम योगेंद्र अंबष्ट को समूह से पौधा रोपन कराने का सुझाव दिया. मौके पर वरीय उप समाहर्ता रनीज कुमार, सीओ अनिल कुमार, सीडीपीओ निरूपमा शंकर, बीएओ प्रदीप कुमार, बीईओ राजनारायण राय, बीसीओ जीतेंद्र कुमार, सुशील कुमार, बीआरपी विकास कुमार विश्वास, अजीत कुमार, गुंजन कुमार आदि मौजूद थे.

हर हाल में पूरा कराएं नल जल योजना

नवीनगर. प्रखंड मुख्यालय स्थित बहुद्देशीय भवन में डीएम राहुल रंजन महिवाल ने सभी विकास कार्यों की समीक्षा व निरीक्षण साथ ही जल जीवन हरियाली अभियान की समीक्षा बैठक किया. बैठक में प्रखंड के सभी पंचायतों के आहर, तालाब, पइन की जानकारी लिया.

एक सप्ताह में अतिक्रमण के संबंध में प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करने की बात कही तथा इस महीने के अंत तक हर हाल में नल जल योजना को पूर्ण कराने का निर्देश दिया.जिलाधिकारी ने पौधा लगाने पर जोर दिया तथा कर्मचारियों के कार्य में लापरवाही पर चिंता जताया. इस दौरान कर्मचारी प्रमोद राम को हिदायत देते हुए कहा कि ऑफिस में बैठ कर काम करने के साथ-साथ क्षेत्र में भी घूम कर काम करें. मनरेगा के तहत गड्ढा खोदने वाले मजदूरों को वेतन भुगतान करने की बात कही.

इस दौरान बीडीओ डॉ ओम राजपूत, सीओ राकेश कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ सुरेश प्रसाद सिंह, सीडीपीओ विभा कुमारी , मनरेगा पीओ कमलेश कुमार, शिक्षक संजीव सिंह, शिक्षक मनीष सिंह, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, बीइओ सहित विभाग के पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे.

लक्ष्य से पीछे है किसान सम्मान योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लक्ष्य से काफी पीछे है. डीएम के समीक्षा बैठक में यह बात उभर कर सामने आयी. इस क्रम में समन्वयक डॉ वीरेंद्र कुमार ने डीडीसी को जानकारी दिया कि प्रखंड में 16 हजार का टारगेट है.

जिसमें अभी तक मात्र आठ हजार 100 आवेदन प्राप्त हुआ है. कर्मियों ने बताया कि सात हजार किसानों का आवेदन जांच कर आवश्यक कार्रवाई के लिए विभाग को अग्रसारित कर दिया गया है. डीडीसी ने किसान मानधन योजना का प्रचार-प्रसार कर योग्य किसानों से आवेदन कराने का निर्देश दिया है.

डीएम के समीक्षा बैठक में सात में तीन समन्वयक गायब पाये गये. गायब कर्मियों में मुकेश कुमार आजाद, रोहिणी कुमारी व आसुतोष कुमार का नाम शामिल है. उन्होंने लापरवाह समन्वयकों को वेतन स्थगित कर टर्मिनल की कार्रवाई करने के लिए बीडीओ को निर्देश दिया.