सीडीपीओ सहित कई अन्य कर्मियों के वेतन भुगतान पर रोक
कामकाज में सुधार लाने के लिए दिया एक सप्ताह का समय
65% जियोटैगिंग का भी दिया गया लक्ष्य
औरंगाबाद नगर : गुरुवार को डीएम राहुल रंजन महिवाल ने समाहरणालय स्थित सभा कक्षा में सदर प्रखंड के विकास कार्यों की समीक्षा की. वहीं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, सात निश्चय के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की. समीक्षा के दौरान लापरवाही बरतने वाले सीडीपीओ सीता कुजूर, बेला पंचायत सचिव ब्रजकिशोर राम, प्रखंड कृषि समन्वयक अरविंद कुमार, नरेंद्र कुमार, खैरा मिर्जा पंचायत के सचिव यदुनंदन यादव के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. परसडीह पंचायत में हो रहे कार्यों में वार्डस्तरीय योजना की निगरानी नहीं होने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए उक्त पंचायत में कार्यरत सभी कर्मचारियों व पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के अंदर कार्यों में सुधार लाये अन्यथा सभी के ऊपर कार्रवाई की जायेगी.
इसके अलावा डीएम ने अच्छा काम करनेवाले बेला पंचायत के एक आवास सहायक को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित प्रखंड के तमाम कर्मियो को निर्देश देते हुए कहा कि 15 अगस्त तक हर हाल में 60 प्रतिशत शौचालय का निर्माण करना सुनिश्चित करें. वहीं 65 प्रतिशत जियोटैगिंग करना सुनिश्चित करें. डीएम ने यह भी कहा कि सात निश्चय योजनाओं में किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. 15 अगस्त तक प्रखंड के प्रत्येक पंचायतों में हर हाल में नल जल का उद्घाटन हो जाना चाहिए. यदि नहीं होता है तो संबंधित पदाधिकारी व कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई की जायेगी. बैठक में बीडीओ प्रभाकर कुमार सिंह सहित प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे.
