राशन कार्ड के लिए प्रमाणपत्र बनाने को उमड़ रही भीड़
दाउदनगर : आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के अलावा आय, जाति व अन्य प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए व आवेदन ऑनलाइन करने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है. लाइन को सलीके से लगाने के लिए पुलिस भी तैनात नहीं है, जिसके कारण हल्ला-हंगामा भी देखने को मिल रहा है.
सोमवार को भी काफी भीड़ देखने को मिली. तरारी पंचायत के ग्रामीण राशन कार्ड का आवेदन ऑनलाइन कर रहे थे, तो अन्य काउंटर पर भी लंबी लाइन लगी दिखी. मंगलवार को भी काफी भीड़ दिखी. कड़ी धूप में कोई छाता लगाकर खड़ा था तो कई महिलाएं थक कर लाइन में ही बैठी दिखीं. इन दिनों राशन कार्ड बनाने के लिए अंचल कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर काफी भीड़ उमड़ी पर आ रही है.
राशन कार्ड बनवाने के लिए आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर लोग गर्मी और तेज धूप में झुलस रहे हैं. अहले सुबह से लोग काम धंधा छोड़ कर प्रखंड मुख्यालय स्थित आरटीपीएस काउंटर के लाइन में लग जाते हैं. एक राजस्व कर्मचारी को सभी आवेदनों पर अनुशंसा करनी होती है, जिसके लिए हर दिन अलग अलग राजस्व कर्मचारी प्रतिनियुक्त हैं. कभी-कभी कार्यालय स्टाफ कम रहते हैं, तो कभी पदाधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त. दाउदनगर में नवपदस्थापित सीओ ने अभी तक योगदान नहीं दिया है और ओबरा सीओ अतिरिक्त प्रभार में हैं.
आरटीपीएस में चार कार्यपालक सहायक तैनात हैं, जिन्हें भारी भीड़ को संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. ऐसी स्थिति में लोगों का कहना है कि राशन कार्ड के लिए आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सरकार द्वारा किया जाना चाहिए. साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को यह बताना चाहिए कि राशन कार्ड आवेदन के लिए पूर्व से बना हुआ आवासीय प्रमाणपत्र भी वैध है. इसके लिए नया आवासीय प्रमाणपत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है.
पुलिस बल प्रतिनियुक्ति के लिए लिखा पत्र : आरटीपीएस काउंटर पर बढ़ी हुई भीड़ को देखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा दो बार थानाध्यक्ष को पत्र लिखकर सशस्त्र बल उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है.
13 जून 2018 को बीडीओ द्वारा पहला पत्र लिखा गया था. उसके बाद पांच जुलाई 2018 को वर्तमान बीडीओ जफर इमाम ने थानाध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय दाउदनगर में राशन कार्ड बनवाने को लेकर बहुत ही काफी अधिक मात्रा में लोगों की भीड़ प्रतिदिन आ रही है, जिससे प्रतिदिन हंगामा हो रहा है.
प्रचार-प्रसार की है जरुरत
पहले यह मालूम नहीं है कि कौन सा दस्तावेज संलग्न करना है, कौन सा नहीं. पहले से बना हुआ निवास प्रमाण पत्र होते हुए भी जानकारी के अभाव में लोग आवेदन ऑनलाइन कर रहे हैं, जबकि आदेश प्राप्त है कि पुराना निवास प्रमाण पत्र वैध है.व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए.
आशिष कुमार ,कार्यपालक सहायक दाउदनगर
वैकल्पिक उपाय की है आवश्यकता
सरकार को चाहिए कि इस समस्या के वैकल्पिक उपाय के तहत आम लोगों को राशन कार्ड के लिए आवासीय प्रमाण पत्र स्थानीय पंचायत के माध्यम से कैंप लगाकर जारी किया जाये, जिससे प्रशासनिक परेशानी भी नहीं होगी व आम लोगों को भी सहूलियत होगी. पंचायत सचिव और राजस्व सचिव को जिम्मेदारी दी जा सकता है.
गोपेंद्र कुमार सिंहा गौतम,शिक्षक