बकायेदारों से राशि की वसूली को ले जिला प्रशासन अब कड़ी कार्रवाई करेगा. बकायेदार वारंटियों की धर पकड़ के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है.
अररिया : राइस मिल मालिकों सहित अन्य बकायेदारों से राशि की वसूली के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाने की ठान ली है. इसी क्रम में बकायेदार वारंटियों की धर पकड़ के लिए जिला प्रशासन ने विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है. अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार बैंक सहित अन्य संस्थानों के ऋण व बकाया धारकों के खिलाफ दायर नीलाम पत्र वाद में नोटिस के बाद भी तय समय सीमा में राशि
नहीं जमा करने वाले लेनदारों के खिलाफ जिला नीलाम पत्र कार्यालय द्वारा वारंट निर्गत किया जाता है. कुछ अन्य कार्यालय द्वारा भी बकाया वसूली के लिए वारंट जारी करने का प्रावधान है. बताया जाता है कि जिला नीलाम पत्र कार्यालय व अन्य कार्यालय द्वारा निर्गत किये गये वारंट की संख्या सैकड़ों में है. बकाया राशि भी करोड़ों में बतायी जाती है.
पूर्णिया के एक राइस मिल पर आठ करोड़ 92 लाख है बकाया:
मिली जानकारी के अनुसार केवल पूर्णिया के एक राइस मिल के पास आठ करोड़ 92 लाख का बकाया है. वारंट के बाद भी बकाया राशि की वसूली नहीं होते देख जिला प्रशासन ने बकायेदारों की धर पकड़ के लिए विशेष कार्य बल का गठन किया है. प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीएम व एसपी के संयुक्त आदेश से कार्यपालक दंडाधिकारी सत्येंद्र शर्मा के नेतृत्व में गठित टास्क फोर्स में पुअनि प्रशांत कुमार को भी शामिल किया गया है. टास्क फोर्स में सशस्त्र बल भी रहेगा.
