अपराध करने वाले बख्शे नहीं जायेंगे

अपराध करने वाले बख्शे नहीं जायेंगेगिरफ्तार कर भेजा जा रहा है जेलप्रतिनिधि, अररियागुरुवार को पत्रकार सम्मेलन के मौके पर एसपी सुधीर कुमार पोरिका ने कहा कि जिले में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चल रही है. अपराध करने वाले बख्शे नहीं जायेंगे. उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि नये साल के जश्न को हादसा मुक्त बनाने की पूरी रणनीति पुलिस ने बना ली है. दोनों ही शहर अररिया व फारबिसगंज में अलग-अलग स्थलों पर रात को नशे की हालत में वाहन चलाने वालों की विशेष चेकिंग की जायेगी.एसपी श्री पोरिका ने कहा कि ब्रेथ एनेलाइजर से इसकी जांच होगी. नशे की हालत में वाहन चलाने के क्रम में कोई दुर्घटना न हो इसके लिए सभी आवश्यक उपाय किये गये हैं. डीपीएम मामले में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं,चल रही है जांचप्रतिनिधि, अररियाजिला स्वास्थ्य विभाग में सर्जिकल उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितता व इस मामले में डीपीएम के कथित संलिप्तता को लेकर आ रही खबरों की बाबत डीएम ने कहा कि अभी किसी बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है. माले की जांच चल रही है.गुरुवार के प्रेस कांफ्रेंस में डीपीएम-एसीएमओ विवाद को लेकर पूछे गये प्रश्न पर डीएम श्री शर्मा ने कहा कि एसीएमओ ने डीपीएम के खिलाफ शिकायत की थी. उनकी शिकायत थी कि वर्ष 2011 में डीपीएम रेहान अशरफ को मिला प्रोमोशन व आर्थिक लाभ गलत था. दूसरी शिकायत 25 लाख के सर्जिकल उपकरणों की खरीद में अनियमितता से संबंधित थी. दोनों ही मामलों की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बना दी गयी है. कमेटी में डीआरडीए निदेशक, सीएस व कोषागार पदाधिकारी शामिल हैं. जांच रिपोर्ट अभी नहीं आयी है. लिहाजा किसी सूचना या खबर की पुष्टि नहीं की जा सकती है. 90 प्रतिशत प्रतिरक्षण का रखा है लक्ष्यप्रतिनिधि, अररियागुरुवार को डीएम ने कहा कि नये साल में पूर्ण प्रतिरक्षण का प्रतिशत बढ़ा कर 90 तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. उन्होंने कहा कि जिले में पूर्ण प्रतिरक्षण की स्थिति चिंताजनक हद तक कम है. फिलहाल ये 72 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि लक्ष्य हासिल करने के लिए कई उपाय किये गये हैं. ड्यू लिस्ट को अद्यतन किया जा रहा है. अगले तीन माह के भीतर इसे 90 प्रतिशत किया जायेगा. शताब्दी योजना के प्रति जागरूकता की कमी, बहुत लाभकारी है योजनादुर्घटना में श्रमिक की मृत्यु होने परिजनों को एक लाख का मुआवजाप्रतिनिधि, अररियागुरुवार को मीडिया कर्मियों के साथ वार्ता के क्रम में डीएम हिमांशु शर्मा ने बताया कि बिहार में रह कर काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार, शिल्पकार एक लाभकारी योजना है. योजना अप्रैल 2011 से ही चल रही है. पर जिले में इसको लेकर जागरूकता का अभाव दिख रहा है. क्योंकि इस योजना के लाभ के लिए अब तक एक भी आवेदन नहीं मिल पाया है. उन्होंने कहा कि फिलहाल सभी बीडीओ को अपने अपने प्रखंड क्षेत्रों से कम से कम पांच आवेदन प्राप्त करने का जिम्मा दिया गया है. योजना की तफसील बताते हुए उन्होंने कहा कि ये केवल बिहार के उन श्रमिकों के लिए है जो अपने राज्य में ही रह कर काम करते हैं. आयु सीमा 18 से 64 वर्ष है. ऐसे श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिजनों को एक लाख का मुआवजा मिलता है. सामान्य मृत्यु पर 30 हजार, पूर्ण विकलांगता पर 75 हजार, आंशिक विकलांगता पर 37 हजार 500 सहायता राशि का प्रावधान है. जबकि अस्पताल में सामान्य रोग के लिए भर्ती होने, असाध्य रोग के लिए भर्ती होने के लिए भी मुआवजा की अलग अलग राशि निर्धारित है. साथ ही श्रमिक के दो बच्चों को 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक 100 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दिया जाता है. उन्होंने बताया कि महिला व पुरुष दोनों के लिए ही योजना है. अब गुरु जी देखेंगे स्कूली बच्चों के बैंक खाता खोलने का कामपांच लाख बच्चों का खुलना है खाता, खातों में जायेगी छात्रवृत्ति की राशिप्रतिनिधि, अररियास्कूली बच्चों के बैंक खाता खोलने में आ रही दिक्कतों को दूर करने का जिला प्रशासन ने एक नायाब तरीका ढूंढ लिया है. अब खोता खोलने में बच्चों या उनके अभिभावकों को बैंक अधिकारियों की मिन्नत नहीं करनी पडेगी. बल्कि ये जिम्मा अब विद्यालय के प्रधानाध्यापक उठायेंगे. प्रधान ही बच्चों पहचान व निवास का प्रमाण पत्र भी देंगे. ये प्रमाण पत्र बैंक में मान्य होगा. ऐसी जानकारी देते हुए गुरुवार को जिला पदाधिकारी ने बताया कि लगभग छह लाख 25 हजार स्कूली बच्चों में से एक लाख का खाता खोला जा सका है. पांच लाख खाता खुलना है. 18 जनवरी तक खाता खुल जाना है. ताकि छात्रवृत्ति की राशि सीधे बच्चों के खातों में भेजी जा सके.उन्होंने कहा कि बैठक में बैंक अधिकारियों ने अपनी समस्याएं रखीं. वहीं कर्मियों की कमी है. जिले में लगभग 120 बैंक शाखायें हैं. ऐसी परिस्थिति में निर्धारित समय तक सामान्य प्रक्रिया के तहत सभी खाता खोलना मुमकिन नहीं है. लिहाजा तय पाया कि इस काम में विद्यालय के प्रधान सहयोग करेंगे. ये भी तय हुआ कि तत्काल स्कूली बच्चे के माता, पिता का बैंक खाता भी मान्य होगा. बाद में बच्चे का खाता खोलना होगा.उन्होंने बताया कि अब विद्यालय के प्रधानाध्यापक अपने स्कूल के उन बच्चों की सूची बनायेंगे जिनका खाता नहीं खुला है. उनकी भी सूची बनेगी जिने मां या पिता के नाम भी कोई खाता नहीं है. ऐसे बच्चों की सूची बना कर वे नजदीकी बैंक से खाता खोलने का फार्म लेकर बच्चों की विवरणी दर्ज करेंगे. निवास व पहचान के लिए प्रधान ही सादा कागज पर अपना मुहर लगा कर प्रमाण पत्र जमा करेंगे. बैंक इसी आधार पर खाता खेलेगा. इसकी तफसील एक्सेल शीट में प्रधानाध्यापक को दे दी जायेगी. पासबुक मिलने में थोड़ा समय लग सकता है. सरकार को भेजा गया ऑडिटोरियम का प्रस्तावप्रतिनिधि, अररियाजिला प्रशासन ने प्रस्तावित ऑडिटोरियम का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है. ऐसी जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि टाउन हॉल परिसर में लगभग ढाई करोड़ की लागत से सुसज्जित व आधुनिक सुविधाओं से लैस ऑडिटोरियम बनना है. महिला इंदिरा आवास सहायक को बरखास्त करने का निर्देशप्रतिनिधि, अररियाइंदिरा आवास योजना में कथित कमीशन वसूली के आरोप में डीएम ने एक महिला इंदिरा आवास सहायक को बरखास्त करने की कार्रवाई का निर्देश डीआरडीए निदेशक को दिया. मिली जानकारी के अनुसार आवास सहायक पर आवास योजना का लाभ देने के एवज कमीशन वसूली में सांठ गांठ का आरोप था. डीएम के निर्देश की पुष्टि करते हुए डीआरडीए निदेशक मनोज कुमार झा ने बताया कि महिला आवास सहायक रानीगंज प्रखंड के मोहनी पंचायत में पदस्थापित है.