रांची : नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि शहरों में जनहित की सुविधाओं से संबंधित आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विश्व बैंक से लोन लिया जा रहा है. लोन का सदुपयोग ही इसके उद्देश्य को सार्थक कर सकता है.
सही समय पर काम पूरा होने से ब्याज का बोझ राज्य सरकार पर अधिक नहीं पड़ेगा. श्री सिंह प्रोजेक्ट भवन के सभागार में राज्य के नगरीय विकास के लिए विश्व बैंक परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे थे. कार्याशाला का आयोजन झारखंड म्युनिसपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नगर विकास विभाग एवं विश्व बैंक द्वारा किया गया था. मंत्री ने समारोह में कहा कि लोन की राशि सदुपयोग हो. नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड के शहर अन्य विकसित राज्यों की तुलना में काफी पीछे हैं.
शहरी नागरिकों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए बड़ी धन राशि की आवश्यकता है. सड़क, सिवरेज-ड्रेनेज और शहरी पेयजलापूर्ति के लिए राज्य को लगभग 1,300 करोड़ रुपये की जरूरत है. इतनी बड़ी राशि का प्रावधान राज्य सरकार बजट में नहीं कर सकती है.
इसी कारण विश्व बैंक से लोन लिया गया है. राज्य नगरीय विकास प्राधिकार के निदेशक अमित कुमार ने विश्व बैंक प्रोजेक्ट से संबंधित विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राज्य के नगरों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए विश्व बैंक ने 1,470 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है. विश्व बैंक की वसुधा थावकर ने कहा कि विश्व बैंक भी कौशल विकास का भी काम करेगा. कार्यक्रम में जुडको के परियोजना निदेशक प्रशासन धर्मदेव मिश्र, परियोजना निदेशक तकनीकी राजीव कुमार बासुदेवा समेत जुुडको, स्मार्ट सिटी व अधिकारी मौजूद थे.
