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ranchi

  • Jun 19 2019 7:58AM
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रांची : मंत्री सरयू राय ने डीएसओ को दिया निर्देश, राशन दुकानों पर बनायें निगरानी समिति

रांची : मंत्री सरयू राय ने डीएसओ को दिया निर्देश, राशन दुकानों पर बनायें निगरानी समिति
रांची : राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने राज्य भर के जिला आपूर्ति पदाधिकारियों (डीएसओ) को निर्देश दिया है कि एक माह के अंदर अपने जिले के सभी राशन दुकानों पर एक निगरानी समिति का गठन करें. मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि विभाग की अगली मासिक बैठक के पूर्व राशन दुकान  स्तरीय निगरानी समितियों का गठन (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत) पूरा हो जाना चाहिए. समिति के गठन में ऑफलाइन राशन दुकानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. 
 
मंत्री ने पदाधिकारियों से कहा : विभिन्न जिलाें से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि राशन दुकानदार कार्डधारियों को प्रति पांच किलोग्राम अनाज में से आधा किलोग्राम और प्रति 35 किलोग्राम में से तीन किलोग्राम अनाज की कटौती कर रहे हैं. 
 
निगरानी समिति गठित होने से  राशन दुकानदारों के विरुद्ध राशन कार्डधारियों द्वारा की जा रही शिकायतों का निबटारा दुकान स्तर पर ही हो जाये. इस समिति में ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित पंचायत के मुखिया और नगर क्षेत्र में संबंधित वार्ड के सदस्य-अध्यक्ष होंगे. 
 
राशन दुकानों के बाहर लगे पोस्टर, नहीं तो कार्रवाई होगी : मंत्री ने संबंधित पदाधिकारियों से कहा है कि विभाग ने बड़ा पोस्टर बनवा कर सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों के यहां भेज दिया है. 
 
इस पोस्टर में राशन वितरण के प्रावधानों पूरा विवरण लिखा हुआ है. एक सप्ताह के भीतर सभी दुकानदार यह पोस्टर दुकान के सामने लगायें.  जो दुकानदार इस आदेश का उल्लंघन करते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. दुकानदार के दरवाजे पर पोस्टर टंगे होने की तस्वीर विभाग को व्हाट्सएेप नंबर या लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली के नंबर 18002125512 पर इसकी तस्वीर भेजेंगे. 
 
दाल-भात केंद्रों में करें साफ-सफाई की व्यवस्था
 
मंत्री ने दाल-भात केंद्रों के लिए भी निर्देश जारी किया है. कहा है कि केंद्रों में साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था की जाये़  खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्वित करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाये गये एफएसएसएआइ के तमाम मानकों को दाल-भात केंद्र संचालकों को पालन करना होगा. 
 
मंत्री ने दाल-भात केंद्रों पर कुर्सी-टेबल आदि संरचनाओं की व्यवस्था के लिए सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देशित किया है. इस बारे में वित्तीय जरूरत से संबंधित एक प्रतिवेदन शीघ्र विभाग को भेजने का निर्देश भी दिया गया है.
 
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