जल्द बनेगी कमेटी, जो बनायेगी नीति
रांची : शहरों को जाम मुक्त रखने के लिए नगर विकास व आवास विभाग की अोर से कार्य योजना तैयार की जा रही है. नयी कार्य योजना के माध्यम से रांची सहित धनबाद, जमशेदपुर व देवघर में परिवहन व्यवस्था को सुचारु बनाया जायेगा. इस मुद्दे पर बुधवार को नगर विकास व आवास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने एक बैठक की.
बैठक में राज्य के कई अन्य शहरों में भी बस स्टैंड बनाने पर चर्चा हुई. साथ ही निर्णय लिया गया कि आरआरडीए के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, जो इंटर स्टेट बस टर्मिनल (आइएसबीटी) का निर्माण पीपीपी मोड में कराने के लिए नीति तैयार करेगी. मौके पर आरआरडीए के उपाध्यक्ष, विभाग के संयुक्त सचिव संजय बिहारी अंबष्ठ सहित जुडको के अधिकारी भी मौजूद थे.
अन्य शहरों में निर्माणाधीन योजनाओं की भी समीक्षा की गयी : देवघर में निर्माणाधीन आइएसबीटी की प्रगति की भी समीक्षा की गयी. मौके पर धनबाद के आइएसबीटी, सिटी बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट नगर तथा जमशेदपुर के बस अड्डा (आइएसबीटी) को भी पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया गया. कहा गया कि बस अड्डों पर कॉमर्शियल व शॉपिंग कांप्लेक्स से होनेवाली आमदनी से निर्माण कंपनी को भी राजस्व की प्राप्ति होगी. धनबाद में भी आइएसबीटी व ट्रांसपोर्ट नगर से आनेवाला राजस्व माडा के हिस्से में जायेगा व सिटी बस टर्मिनल से आनेवाला राजस्व नगर निगम को मिलेगा.
खादगढ़ा बस स्टैंड की खाली जमीन पर भी बनेगा सिटी बस टर्मिनल
बैठक में तय हुआ कि रांची के दुबलिया में इंटर स्टेट बस टर्मिनल और सुकुरहुटु में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जायेगा. खादगढ़ा बस अड्डा के खाली पड़ी जमीन पर भी सिटी बस टर्मिनल बनेगा. सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि बस टर्मिनल के निर्माण में कुल भू भाग की 30 प्रतिशत से ज्यादा जमीन कॉमर्शियल इस्तेमाल नहीं होगा. रांची के खादगढ़ा बस अड्डा(पुराना व नया) से जो राजस्व की वसूली होगी, वह नगर निगम को मिलेगा. वहीं, आइएसबीटी व ट्रांसपोर्ट नगर का राजस्व आरआरडीए को मिलेगा.
