रांची : कैबिनेट ने राज्य में राज्यपाल के नाम जमीन की गिफ्ट डीड बनाने के लिए स्टांप (मुद्रांक)और रजिस्ट्री फीस (निबंधन शुल्क) माफ करने का फैसला लिया है. वर्तमान में जमीन की गिफ्ड डीड के लिए भूमि के वर्तमान मूल्य का सात फीसदी निबंधन शुल्क के रूप में देय होता है. कैबिनेट ने झारखंड भवन (संशोधन) उपविधि या बिल्डिंग बाइलॉज में बदलाव करते हुए नोटरी पब्लिक से बिना स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस के ही गिफ्ट डीड करने पर स्वीकृति प्रदान की. साथ ही नियमों में बदलाव करते हुए नेशनल बिल्डिंग कोड के आधार पर लिफ्ट की संख्या का निर्धारण करने पर सहमति दी.
आइआइएम रांची करेगा विद्यालय पुनर्गठन के प्रभाव का आकलन
कैबिनेट ने राज्य में किये गये विद्यालयों के पुनर्गठन के प्रभाव का आकलन करने के लिए आइआइएम रांची का चयन मनोनयन के आधार पर किया. आइआइएम रांची विद्यालयों के पुनर्गठन के प्रभाव का थर्ड पार्टी मूल्यांकन करेगा. इसके लिए 43.65 लाख रुपये का भुगतान किया जायेगा.
मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन बढ़ा
कैबिनेट ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के आलोक में मुख्य सूचना आयुक्त झारखंड, रांची के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें व बंधेज निर्धारण के संबंध में निर्गत अधिसूचना और संकल्प में संशोधन पर सहमति प्रदान की. इसके तहत मुख्य सूचना आयुक्त का पे स्केल 90,000 रुपये से बढ़ा कर 2,50,000 लाख रुपये कर दिया गया है. साथ ही मुख्य सूचना आयुक्त के भत्तों में भी बढ़ोतरी की गयी है.
बंटवारे का निबंधन शुल्क पहले था सात फीसदी
कैबिनेट ने बंटवारा दस्तावेज के निबंधन पर मुद्रांक और निबंधन शुल्क 100 रुपये करने का फैसला लिया. बंटवारे का निबंधन कराने के लिए 50 रुपये की स्टांप ड्यूटी और 50 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस ली जायेगी. अब तक राज्य में बंटवारा दस्तावेज का निबंधन कराने के लिए संपत्ति के कुल मूल्य का सात फीसदी देय होता था.
कैंसर अस्पताल के लिए टाटा ट्रस्ट को 23.5 एकड़ जमीन
कैबिनेट ने कैंसर केयर सेंटर खोलने के लिए रिनपास परिसर में टाटा ट्रस्ट को 23.5 एकड़ गैर मजरुआ जमीन देने का निर्णय लिया. कांके जिला के मौजा कदमा में उक्त जमीन 30 वर्षों के लिए एक रुपये के टोकन पर लीज की जायेगी. लीज के निबंधन को भी स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क से मुक्त रखा जायेगा. 30 वर्षों के बाद भी एक रुपये की ही टोकन राशि पर लीज नवीकरण किया जायेगा. टाटा ट्रस्ट के साथ राज्य सरकार पीपीपी मोड पर अस्पताल का निर्माण करेगी.
26 शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए 33.92 करोड़ मंजूर
कैबिनेट ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में नवांगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवा समायोजन व उनके वेतन निर्धारण के अनुमोदन की मंजूरी दी. कुल 26 शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए 33.92 करोड़ रुपये की स्वीकृति किये गये हैं.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
– ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत दो वरिष्ठ प्रोग्रामर के पदों काे 01.04.2019 से 31.03.2020 तक अवधि विस्तार को मंजूरी
– ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के जिला न्यायालय एवं झारखंड उच्च न्यायालय के लिए सृजित सिस्टम ऑफिसर के 23 पदों को 01.04.2019 से 31.03.2020 तक के लिए अवधि विस्तार पर स्वीकृति
– रिनपास निदेशक की नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली 2019 के गठन पर सहमति
– बैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम संवर्ग में कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त नियमावली 2019 के गठन को मंजूरी
– गम्हरिया के तत्कालीन पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉ प्रकाश चंद्र राय को सेवा बर्खास्त करने का फैसला. डॉ राय 22.09.2004 से 22.10.2017 तक बिना अनुमति विदेश यात्रा पर थे.
– उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में 51 न्यायिक पदाधिकारियों को झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्त करने की स्वीकृति
– अग्निशमन सेवा के राजपत्रित संवर्ग (नियुक्ति/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2011 में संशोधन की अनुमति
– हजारीबाग के अंचल चौपारण मौजा अंबातरी में कुल रकबा 0.690 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि 4.96 लाख रुपये की अदायगी पर डीएफसीसीआइएल विशेष रेल परियोजना के लिए भारत सरकार को स्थाई हस्तांतरण की स्वीकृति
– सरायकेला-खरसावां में राजनगर अंचल के मौजा कुजू स्थित कुल रकबा 20.82 एकड़ भूमि 2.46 करोड़ रुपये की अदायगी पर औद्योगिक विस्तारीकरण के लिए मैसर्स रूंगटा माइंस लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती पर सहमति
– आम व उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्यों के संपादन में लगे पदाधिकारियों व कर्मियों के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्य अवधि से अधिक तक कार्य करने के विरुद्ध 150 रुपये से लेकर 600 रुपये तक पारिश्रमिक देने पर स्वीकृति
– झारनेट परियोजना के सेवा प्रदाता यूटीएल व टीपीए को एक जनवरी 2019 से 31 अक्तूबर 2019 तक या झारनेट 2.0 के लिए निविदा द्वारा चयनित नये ऑपरेटर के क्रियाशील होने तक अवधि विस्तार. इस पर 17.86 करोड़ रुपये खर्च होंगे
– गिरिडीह में जमुआ के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अशोक कुमार को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला. डॉ कुमार 500 रुपये घूस लेते हुए पकड़े गये थे
– कन्हैया मिश्र एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार मामले में न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के आलोक में अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत प्रधान लिपिक एवं प्रधान लेखापाल के पद को क्रमशः प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा) एवं प्रशाखा पदाधिकारी (सामान्य) के एक अवसरीय छाया पद सृजन की स्वीकृति
– वित्तीय वर्ष 2019-20 में झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा राज्य के सभी न्यायमंडलों के अनुसूची प्रपत्रों के मुद्रण, प्रयुक्त होने वाले कागजों के क्रय व मुद्रण के लिए जेसीएफ से 2.04 करोड़ रुपये अग्रिम लेने पर सहमति
– जैप 10 के रसोइया अमित कुमार व आरआइबी 03, गुमला कैंप के जलवाहक वकील मार्डी की सेवा मुख्यमंत्री सचिवालय में आदेशपाल के पद पर समायोजित करने की स्वीकृति
– केंद्र एवं झारखंड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों व शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण संबंधी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित संकल्प की घटनोत्तर स्वीकृति
– झारखंड फिल्म विकास निगम लिमिटेड के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को घटनोत्तर स्वीकृति
– वर्ष 2019-20 में ऊर्जा विभाग की सपोर्ट टू सक्सेसर कंपनी के तहत बिजली विभाग को 350 करोड़ रुपये ग्रांट देने की मंजूरी
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
हजारीबाग के अंचल चौपारण मौजा अंबातरी में कुल रकबा 0.690 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि 4.96 लाख रुपये की अदायगी पर डीएफसीसीआइएल विशेष रेल परियोजना के लिए भारत सरकार को स्थाई हस्तांतरण की स्वीकृति
ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत दो वरिष्ठ प्रोग्रामर के पदों काे 01.04.2019 से 31.03.2020 तक अवधि विस्तार को मंजूरी
ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के जिला न्यायालय एवं झारखंड उच्च न्यायालय के लिए सृजित सिस्टम ऑफिसर के 23 पदों को 01.04.2019 से 31.03.2020 तक के लिए अवधि विस्तार पर स्वीकृति
