जन जागरण सभा. धारा 370 पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा
पटना : केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तीन तलाक निषेध कानून अब कश्मीर में भी लागू हो गया है. धारा 370 हटाने के कारण ही यह संभव हो पाया है. जो अब इतिहास बन गया है. यहां 166 ऐसे कानून लागू होने जा रहे हैं, जो पहले लागू नहीं थे.
केंद्रीय मंत्री रविवार को भाजपा की तरफ से श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित जन जागरण सभा को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में कोई कलेजा वाला नेता आया है, जिसने ऐसा साहसिक निर्णय लिया है.
कश्मीर के कुछ अलगाववादी अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाते थे और सरकारी स्कूल को जलाते थे. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद 660 रियासतें थीं, जिनके मामले को सरदार पटेल ने हैंडल किया था. पर जम्मू-कश्मीर के मसले को पंडित नेहरू ने देखा, जहां आज भी समस्या बनी हुई है. इससे यह साबित होता है कि सरदार पटेल की सोच सही थी और नेहरू की गलत.
कश्मीर समस्या पं. नेहरू की देन, 70 वर्षों के बाद नरेंद्र मोदी ने सुधारी : सुशील मोदी
धारा 370 और 35ए राजनीतिक मुद्दा नहीं है: डॉ जायसवाल
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल के पद संभालने के बाद पहली बार पार्टी की तरफ से इतना बड़ा आयोजित हुआ था. सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धारा 370 और 35ए राजनीतिक मुद्दा नहीं है. यह हमारा मुद्दा है. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को 70 साल बाद भाजपा ने पूरा किया है.
कार्यक्रम में ये थे मौजूद
सभा को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, कृषि मंत्री प्रेम कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, सांसद सीपी ठाकुर, सांसद रामकृपाल यादव, शाहनवाज हुसैन, सहकारिकता मंत्री राणा रणधीर सिंह, पीएचइडी मंत्री विनोद नारायण झा समेत अन्य ने संबोधित किया. इस सभा में खासतौर से शामिल होने नागालैंड के मंत्री एम. किकेन भी आये हुए थे.
डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कश्मीर समस्या पंडित नेहरू की देन है. 70 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक भूल को सुधारा है. नेहरू की 5 गलतियों की वजह से कश्मीर की समस्या विकराल बनी थी. अगर यह मामला सरदार पटेल के हाथ में होता, तो यह समस्या कब की खत्म हो जाती. जवाहरलाल नेहरू की गलतियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि जब महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तानियों के हमले के बाद सैन्य सहायता मांगी तो पं नेहरू ने विलय प्रस्ताव की शर्त लगाकर सेना भेजने में देर कर दी.
महाराजा बिना शर्त के विलय प्रस्ताव पर तैयार थे. बावजूद इसके नेहरू ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की घोषणा कर दी. कश्मीर के द्विपक्षीय मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाकर अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना दिया तथा उनकी पांचवीं गलती यूएनओ के दबाव में पाकिस्तान के साथ युद्धविराम की घोषणा करनी थी. अगर भारतीय सेना को दो दिन का मौका मिला होता, तो आज कश्मीर का दो-तिहाई भाग पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहता.
