पटना : मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने स्पष्ट किया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इवीएम और वीवीपैट मशीन का ही इस्तेमाल किया जायेगा. आयोग ने बैलेट पेपर से चुनाव कराये जाने की मांग को खारिज कर दिया. मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने राजनीतिक दलों से इवीएम को फुटबाॅल नहीं बनाने की अपील भी की.
दो दिनों तक लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य के राजनीतिक दलों, प्रशासनिक पदाधिकारियों, डीएम व एसपी के साथ समीक्षा बैठक के बाद आयोग की टीम ने शुक्रवार को प्रेस काॅन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में कम चरणों में चुनाव कराने में व्यावहारिक कठिनाई है.
हालांकि, कुछ राजनीतिक दलों की ऐसी मांग है कि कम चरणों में चुनाव होने से बाहुबलियों को दूसरे क्षेत्रों में जाने का अवसर नहीं मिलेगा. इससे मतदाताओं को भयभीत करने की कम गुंजाइश रहेगी.
मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि इवीएम की टेंपरिंग संभव नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा.
2014 के लोकसभा चुनाव के चुनाव परिणाम के बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, नगालैंड और पांच अन्य राज्यों के चुनाव परिणामों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब परिणाम किसी दल के पक्ष में आता है तो कहा जाता है कि इवीएम सही है और अगर परिणाम पक्ष में नहीं आता तो इवीएम को ही दोषी करार दिया जाता है.
मध्यप्रदेश के चुनाव का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि एक लाख 76 हजार बूथों में सिर्फ छह शिकायतें मिलीं. आयोग का मानना है कि वह शिकायत भी न मिले.
शराब पर और सख्ती से लगे प्रतिबंध
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी है. हालांकि, शराब के प्रतिबंध को लेकर उन्होंने राज्य के पदाधिकारियों को और सख्ती करने का निर्देश दिया. उन्होंने डीएम और एसपी को आदेश दिया कि पिछले चुनावों के अब तक के बचे हुए आपराधिक मामलों को अधिकारियों के साथ बैठक जल्द निबटारा सुनिश्चित करें. वे जितने भी लंबित आपराधिक मामले अदालतों में पेंडिंग हैं, उनका शीघ्रता से निबटारा करें.
पहली बार सभी बूथों पर इवीएम व वीवीपैट से मतदान
सीइसी ने स्पष्ट किया कि पहली बार लोकसभा चुनाव के सभी बूथों पर इवीएम के साथ वीवीपैट मशीन का उपयोग किया जायेगा. इस लोकसभा चुनाव में पहली बार हर लोकसभा क्षेत्र में एक बूथ महिलाओं द्वारा संचालित होगा.
एसेसिविलिटी ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जायेगी. चुनाव की निगरानी के लिए सामान्य पर्यवेक्षक, व्यय पर्यवेक्षक, पुलिस पर्यवेक्षक, माइक्रो पर्यवेक्षक की नियुक्ति होगी.
पहली बार सी-विजिल एप पर सकेंगे शिकायत : 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार सी-विजिल एप का प्रयोग किया जा रहा है. इस एप पर चुनाव की घोषणा होने के साथ ही हर व्यक्ति को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मतदान समाप्त होने के अगले दिन तक शिकायत करने की सुविधा मिलेगी.
हेल्पलाइन 1950 जारी : चुनाव आयोग ने राज्य और जिला स्तर पर 1950 हेल्पलाइन स्थापित की है. मतदाताओं की सुविधा के लिए कोई भी व्यक्ति अपना नाम के साथ अन्य जानकारी मांगता है तो इसके माध्यम से दी जायेगी. आयोग ने सहज मतदान का लेकर एक पुस्तिका का भी विमोचन किया.
िबहार में कम चरणों में वोट की गुंजाइश नहीं
क्षेत्रीय दलों की चुनाव चिह्न संबंधी शिकायत को दूर करेगा आयोग : मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि किसी राज्य के क्षेत्रीय राजनीतिक दल द्वारा चुनाव चिह्न को लेकर सवाल खड़ा किया जाता है तो इस शिकायत पर विचार किया जाता है. साथ ही इसका निराकरण भी किया जाता है.
अरोड़ा ने बताया कि बिहार के सात-आठ जिलों में चुनाव के दौरान अधिक खर्च होने की शिकायतें मिली हैं. इन जिलों में मतदाताओं को प्रलोभन देने पर विशेष नजर रखी जायेगी. यह कोशिश होगी कि किसी भी प्रकार से मतदान को प्रभावित नहीं किया जाये. अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी.
तीन साल से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों के तबादले का निर्देश
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया, राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया गया है कि तीन साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित अधिकारियों का तुरंत तबादला करें. अगर ऐसा नहीं होता है तो आयोग को हस्तक्षेप करना पड़ेगा. जब गृह सचिव के तबादले की बात की गयी तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया.
