मुजफ्फरपुर में 29 जनवरी और भागलपुर में एक फरवरी को होगी जनसुनवाई
पटना : प्रदेश में नयी बिजली दर निर्धारित करने के लिए पहली जनसुनवाई गया डीएम के सभाकक्ष में 24 जनवरी को सुबह 11 बजे से होगी. इस दौरान वहां पहुंचकर आम लोग अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे.
जनसुनवाई के दौरान बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सहित बिजली कंपनी साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के पदाधिकारी और गया के डीएम मौजूद रहेंगे. पूरे राज्य के अलग-अलग हिस्सों में यह जन सुनवाई पांच फरवरी तक चलेगी. इसी आधार पर विनियामक आयोग राज्य में बिजली की नयी दरों का निर्धारण करेगा.
सूत्रों का कहना है कि मुजफ्फरपुर के डीएम के सभाकक्ष में यह जनसुनवाई 29 जनवरी को सुबह 11 बजे से होगी. वहीं, भागलपुर में वहां के कमिश्नर के सभाकक्ष में एक फरवरी को सुबह 11 बजे से होगी. दो फरवरी को सहरसा डीएम के सभाकक्ष में जनसुनवाई होगी. पटना के विद्युत भवन में विनियामक आयोग के कोर्ट रूम में चार और पांच फरवरी को सुबह साढ़े दस बजे से जन सुनवाई होगी.
बिजली की दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव बता दें कि बिजली कंपनियों ने 30 नवंबर, 2018 को बिहार विद्युत विनियामक आयोग को बिजली की दर में पांच से दस फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था. आयोग के पास यह याचिका 15 नवंबर 2018 तक देनी थी, लेकिन बिजली कंपनियों के अनुरोध पर समय सीमा बढ़ा दी गयी थी. नये प्रस्ताव में फिक्स चार्ज में भी बढ़ोतरी शामिल है.
इन कंपनियों ने दिया है बढ़ोतरी का प्रस्ताव : बिजली दर में बढ़ोतरी
संबंधी प्रस्ताव जिन कंपनियों ने दिया है, उसमें ट्रांसमिशन के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर शामिल हैं. वहीं उपभोक्ताओं से जुड़ी बिजली दर तय करने के लिए नॉर्थ व साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अलग-अलग याचिका दी है.
