भीलवाड़ा : ‘स्वच्छ भारत’ अभियान के तहत भारत सरकार ने देश को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन लोग इसके महत्व को नहीं समझ रहे. यही वजह है कि जिस गति से गांवों और शहरों में शौचालय बनने चाहिए थे, नहीं बने. नतीजा यह हुआ कि सरकार अपने लक्ष्य से काफी पीछे चल रही है. लक्ष्य हासिल न होता देख कहीं-कहीं प्रशासन ने इसे सख्ती से इसे लागू करने का फैसला किया है.
राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो लोग शौचालय नहीं बनवायेंगे और खुले में शौच जायेंगे, उनके घर की बिजली काट दी जायेगी. जिला प्रशासन ने जहाजपुर के गांव गांगीथला में घर में शौचालय नहीं होने पर बिजली कनेक्शन काटने के आदेश दे दिये हैं.
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इस संबंध में पत्र लिखकर आदेश दिया गया है कि गांगीथला में सिर्फ 19 प्रतिशत शौचालय हैं. अधिकतर ग्रामीण खुले में शौच जाते हैं. बार-बार समझाने पर भी ग्रामीण शौचालय का निर्माण नहीं करवा रहे हैं. गांववालों को घर में शौचालय बनवाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है. इसके बाद खुले में शौच करने पर बिजली कनेक्शन काट दियेजायेंगे.
यहां बताना प्रासंगिक होगा कि इससे पहले राजस्थान के फैमिली कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था. कोर्ट ने घर में शौचालय नहीं होने को क्रूरता मानते हुए एक महिला की तलाक की याचिका मंजूर कर ली थी. जज राजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा था कि घर में शौचालय नहीं होना, महिला के प्रति क्रूरता और सामाजिक कलंक है. जज ने कहा कि शराब, तंबाकू पर बेहिसाब खर्च करनेवालों के घर शौचालय न होना विडंबना है.
