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एक माह में एनओसी नहीं दी, तो मान ली जायेगी अनापत्ति
जमशेदपुर : प्रधानमंत्री आवास निर्माण अौर शौचालय निर्माण में आ रही परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक माह में जमीन की एनअोसी नहीं मिलने पर उसे अनापत्ति मान लेने का निर्देश दिया है. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव राम कुमार सिन्हा ने उपायुक्तों को भेजे पत्र में कहा […]
जमशेदपुर : प्रधानमंत्री आवास निर्माण अौर शौचालय निर्माण में आ रही परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक माह में जमीन की एनअोसी नहीं मिलने पर उसे अनापत्ति मान लेने का निर्देश दिया है.
राजस्व,
निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव राम कुमार सिन्हा ने उपायुक्तों को भेजे पत्र में कहा है कि 27 जून 2018 को राज्य 20 सूत्री समिति की बैठक में सांसद रवींद्र राय द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, शौचालय निर्माण के लिए सीसीएल, इसीएल, डीवीसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने का मामला उठाया गया था.
इस पर मुख्यमंत्री सह समिति के अध्यक्ष ने टाटा, सीसीएल, इसीएल, बीसीसीएल के प्रबंध निदेशकों को सूचित करने का निर्देश दिया है कि यदि एक माह के अंदर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करते हैं तो इसे अनापत्ति माना जायेगा. संयुक्त सचिव ने बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार उपायुक्त से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है.
टाटा स्टील दे चुकी है 74.915 लीज भूमि की एनअोसी. प्रधानमंत्री शहरी आवास निर्माण के लिए टाटा स्टील 74. 915 एकड़ लीज जमीन की एनअोसी प्रदान कर चुकी है. यह जमीन कदमा श्याम नगर, राम नगर, बिष्टुपुर पीएनएम मॉल के पीछे, छाया नगर, बाबूडीह लाल भट्ठा समेत अन्य स्थानों में है.
मानगो में जमीन सीमांकन का निर्देश
जमशेदपुर. नगर विकास विभाग ने प्रधानमंत्री शहरी आवास के घटक -3 के लिए हस्तांतरित जमीन का सीमांकन करने का निर्देश जमशेदपुर के सीओ को दिया है. इसे लेक उपायुक्त को भी पत्र भेजा गया है.
नगर विकास विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार के पत्र के अनुसार वर्ष 2022 तक सभी शहरी गरीब आवास विहीन लाभुकों को आवास उपलब्ध करना है. योजना के लिए मानगो नगर निगम द्वारा तीन स्थानों पर जमीन हस्तांतरित की गयी है.
हस्तांतरित भूमि का सीमांकन करने को कहा गया है. दूसरी अोर मानगो नगर निगम द्वारा भी अंचलाधिकारी को पत्र लिख कर कुमरूम बस्ती की हस्तांतरित जमीन का सीमांकन कराने का अनुरोध किया है. कुमरुम बस्ती में पूर्व में मापी-सीमांकन कार्य का स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जा चुका है.
बैकुंठ नगर में दी जा चुकी है 54 एकड़ जमीन
जमशेदपुर. प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए बिरसानगर के बैकुंठ नगर में पूर्व में 6.31 एकड़ जमीन नगर विकास विभाग को हस्तांतरित की गयी थी. इसके अतिरिक्त बागुनहातु में भी जमीन दी गयी है. पिछले दिनों जिला प्रशासन द्वारा बैकुंठ नगर में 48 एकड़ जमीन नगर विकास विभाग को हस्तांतरित की गयी है.
जमशेदपुर अक्षेस क्षेत्र में 2022 तक सभी को आवास योजना के तहत 27 हजार से ज्यादा तथा मानगो में दो हजार से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बनना है, जिसके लिए अगले माह टेंडर होने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है.
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