नयी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय प्राधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज में डूबी बिनानी सीमेंट अधिग्रहण मामले में विवाद से जुड़े सभी पक्षों से मामले का सौहार्दपूर्ण हल निकालने को कहा है. न्यायाधीश एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली अपीलीय न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने मामले में कानूनी लड़ाई में फंसे संबंधित पक्षों को मसले का निपटान सौहार्दपूर्ण तरीके से करने को कहा है. एनसीएलएटी ने कहा कि हमने पक्षों को मामले के निपटान के लिए एक सहमति पर पहुंचने तथा निपटान की मंजूरी को लेकर उपयुक्त मंच से संपर्क करने का मौका दिया है.
इसे भी पढ़ेंः संकटग्रस्त बिनानी सीमेंट को एनसीएलटी से मिली राहत, अदालत से बाहर मामला निपटाने का निर्देश
अपीलीय न्यायाधिकरण बिनानी सीमेंट में 90 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले बिनानी इंडस्ट्रीज की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता की तरफ से वकीलों ने कहा है कि अपीलकर्ता ने बेहतर राशि की पेशकश की है, जो ऋणदाताओं की समिति के बकाये के लगभग बराबर है. ऋण शोधन एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) के तहत समाधान योजना की ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) से अनुमति के बाद इसे मंजूरी के लिये एनसीएलटी के पास भेजा जायेगा. इससे पहले, एनसीएलटी की कोलकाता पीठ ने भी 27 मार्च को सभी पक्षों से मामले का निपटान करने का सुझाव दिया था.
गौतलब है कि बिनानी सीमेंट के लिए डालमिया भारत ने 6,500 करोड़ रुपये जबकि आदित्य बिड़ला समूह की अल्ट्रा टेक ने बिनानी के प्रवर्तकों के साथ द्विपक्षीय समझौता किया हैं तथा 7,200 करोड़ रुपये देने की पेशकश की है. बिनानी सीमेंट के ऊपर उसके कर्जदाताओं के करीब 7,000 करोड़ रुपये बकाये हैं. यह विवाद अल्ट्राटेक सीमेंट के आरोप से संबंधित है.
उसका कहना है कि शीर्ष बोलीदाता के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और समाधान पेशेवरों ने स्थापित बेहतर गतिविधियों का पालन नहीं किया. डालमिया भारत को शीर्ष बोलीदाता घोषित किया गया. उसके बाद अल्ट्राटेक एनसीएलटी में गयी और बिनानी सीमेंट के समाधान पेशेवर को पत्र लिखकर बोली कीमत बढ़ाने की पेशकश की.
जब इसे स्वीकार नहीं किया गया, कंपनी ने 98.43 फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए बिनानी इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया. इसमें यह शर्त थी कि ऋण शोधन मामले को समाप्त किया जायेगा. उसके बाद बिनानी उद्योग ने एनसीएलटी से संपर्क साधा और मामले को समाप्त करने का आग्रह किया.
