नयी दिल्लीः केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है आैर वह यह कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में बदलाव के बाद सरकार की आेर से कम से 5400 रुपये का आवास भत्ता प्रदान किया जायेगा. शुक्रवार को वित्त मंत्रालय की आेर से बीते 28 जून को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर किये गये संशोधित प्रस्ताव को प्रकाशित कर दिया है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में किये गये बदलाव को बीते एक जुलार्इ से ही लागू कर दिया गया है. सरकार की आेर से किये गये संशोधन के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों को आवास भत्ता के रूप में कम से कम 5400 रुपये का भुगतान किया जायेगा. इसके लागू होने के बाद अब सरकार पर कुल 30,748 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा.
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वित्त मंत्रालय की आेर से प्रकाशित भत्तों की सूची के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को केंद्र की आेर से तीन स्लैब 5400 रुपये प्रतिमाह, 3600 रुपये प्रतिमाह आेर 1800 रुपये प्रतिमाह दिया जायेगा. कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि देश में 50 लाख की अधिक आबादी वाले एक्स श्रेणी वाले शहरों में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की आेर से करीब 30 फीसदी राशि यानी 5400 रुपये प्रति महीने की दर से आवास भत्ता दिया जायेगा. इसके साथ ही, पांच से 50 लाख तक की आबादी वाले शहरों में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 20 फीसदी की दर से 3600 रुपये आैर पांच लाख से नीचे की आबादी वाले शहरों में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 10 फीसदी की दर से 1800 रुपये का आवास भत्ता दिया जायेगा.
इसके अलावा, शहरों के एक्स, वार्इ, जेड वर्गीकरण के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों को क्रमशः 27 फीसदी, 18 फीसदी आैर 9 फीसदी की दर से डीए दिया जायेगा. कहा यह जा रहा है कि डीए के रूप में केंद्रीय कर्मचारियों को करीब उनके मूल वेतन के हिसाब से 30 फीसदी, 20 फीसदी आैर 10 फीसदी दिया जायेगा.
गौरतलब है कि पिछले महीने की 28 तारीख को केंद्रीय कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के संशोधित प्रस्ताव को मंजूर किया था, जिसे वित्त मंत्रालय की आेर से शुक्रवार को अधिसूचित किया गया है. उस समय इसका ऐलान करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले HRA में वेतन आयोग की सिफारिशों से ज़्यादा बढ़ोतरी को मंजूरी दी है.
सरकार की नयी दरों के हिसाब से जब किसी सरकारी कर्मचारी का डीए उसके मूल वेतन का 25 फीसदी तक पहुंचेगा, तो उसे अलग-अलग श्रेणी के शहरों के लिए आवास भत्ता क्रमशः 27, 18 और 9 फीसदी की दर से मिलेगा. इसी प्रकार जब किसी सरकारी कर्मचारी का डीए मूल वेतन का 50 फीसदी तक पहुंचेगा, तो उसे अलग-अलग श्रेणी के शहरों के लिए आवास भत्ता 30, 20 और 10 फीसदी की दर से मिलेगा. निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए एक फ्लोर तय किया जायेगा, उनका आवास भत्ता उसी के आधार पर तय होगा.
