गया : गया जिला में डीडीसी का पद खाली रहने से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बीते दो माह से विकास का कोई काम नहीं हो रहा है. गया के निवर्तमान डीडीसी राघवेंद्र सिंह का यहां से बीते तीन मई को ट्रांसफर हो गया था.तब से यह पद खाली है. डीडीसी के प्रभार के रूप में डीआरडीए के निदेशक संतोष कुमार को डीडीसी का अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है. किंतु वित्तीय प्रभार नहीं मिलने से किसी तरह की राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है.
ऐसे में पंचायत जनप्रतिनिधियों द्वारा जिले में शुरू की गयी विकास योजनाओं के काम रुपये के भुगतान के अभाव में रुक गया है. वहीं जिला पर्षद के 21 निर्वाचन क्षेत्रों में अब तक एक भी काम शुरू नहीं हो सका है.सरकारी उदासीनता के कारण जहां पंचायत जनप्रतिनिधियों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है.वहीं दूसरी तरफ पंचायत जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के नागरिकों के कोपभाजन का भी शिकार होना पड़ रहा है.
हालांकि उक्त पद पर प्रतिनियुक्ति को लेकर जिला पर्षद की अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पंचायती राज विभाग एवं राज्य सरकार के पास अब तक कई बार लिखित मांग भी कर चुकी हैं. परंतु इनकी मांग पर सरकार द्वारा अब तक कोई सार्थक पहल नहीं किये जाने से जिला पर्षद सदस्यों में सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है. इधर जिला पर्षद के कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर भी आफत है.डीडीसी का पद रिक्त रहने के कारण रुपये उपलब्ध रहने के बावजूद कर्मचारियों के वेतन का भुगतान मई व जून महीने में भी अब तक नहीं हो सका है. हालांकि इस बाबत बताया गया कि सरकार द्वारा रुपया विभाग को उपलब्ध कराया जा चुका है.
डीडीसी के पद पर प्रतिनियुक्ति होने के बाद कर्मचारियों के वेतन का भुगतान हो जायेगा. वैसे जिला पर्षद के कर्मचारियों का पिछले 11 महीनों से वेतन बकाया है. कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा छठा वेतनमान दिया जा रहा था.इसके खिलाफ सातवें वेतनमान की मांग को लेकर हाइ कोर्ट में अपील की गयी थी. हाइ कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया गया है. उक्त पद पर प्रतिनियुक्ति के बाद वेतन भुगतान को लेकर अधिकारी से बात की जायेगी.
रुपये का आवंटन नहीं होने से योजनाओं पर नहीं हो रहा काम
उप विकास आयुक्त (डीडीसी) का पद खाली रहने से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का काम अधर में लटका हुआ है. गत बोर्ड की बैठक में जिला पर्षदों के निर्वाचन क्षेत्रों में विकास काम के लिए 25-25 लाख रुपये की योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी. नाली, गली, ईंट सोलिंग, पीसीसी का कार्य उक्त रुपये से कराना था.
जिला पर्षद के 46 में से 25 निर्वाचन क्षेत्रों में योजना की प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध होने से इन क्षेत्रों में विकास योजनाओं का काम शुरू कराया गया था. परंतु डीडीसी के नहीं रहने से रूपये का आवंटन अब नहीं हो रहा है.
