नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने आज सातवें वेतन आयोग को मंजूरी देने से संबंधित अधिसूचना जारी की. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस अधिसूचना को 25 जुलाई 2016 की तारीख से जारी किया गया है. यह निर्णय उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर बनकर आया है, जो लोग यह उम्मीद लगाये बैठे थे कि अगस्त के वेतन में उन्हें सातवें आयोग का लाभ मिलेगा. इस अधिसूचना के जारी होने के बाद से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अगस्त माह से रिवाइज्ड (संशोधित) सैलरी मिलेगी.
कैबिनेट ने जून महीने में वेतनआयोग की सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी थी. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात कही थी. उन्होंने यह भी जानकारी दी थी कि अब कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सात हजार से बढ़कर 18 हजार रुपये प्रति माह हो जायेगा. उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू होगा. साथ ही प्रतिवर्ष तीन प्रतिशत की दर से वेतन में बढ़ोत्तरी होगी.
सरकार ने इस बात की घोषणा भी की थी कि सीबीएसई के चीफ राजेश कुमार चतुर्वेदी सातवें वेतन आयोग को लागू करने वाली सेल का भी एडिशनल चार्ज लेंगे. वे ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर इस सेल से तीन महीने के लिए जुड़ेंगे और तब तक जुड़े रहेंगे जबतक कोई स्थायी नियुक्ति इस पद के लिए नहीं होती है. यह आदेश पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की ओर से जारी की गयी थी.सातवें वेतनआयोग के लागू होने के बाद से केंद्र सरकार के 33 लाख कर्मचारी, 14 लाख सशस्त्र बलों के कर्मी और 52 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा.
