नयी दिल्ली : नीति आयोग डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के प्रयास के तहत इलेक्ट्रानिक भुगतान का विकल्प अपनाने वाले प्रत्येक नागरिकों के लिये संबंधित जिलाधिकारियों को 10-10 रुपये का ईनाम देगा.
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अमिताभ कांत द्वारा जिला अधिकारियों, आयुक्तों और मजिस्ट्रेट को लिखे गये पत्र के अनुसार आयोग की तरफ से हर जिले के अधिकारियों को तत्काल पांच लाख रुपये हस्तातंरित करेगा. पत्र के अनुसार आयोग पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक जिले को पांच-पांच लाख रुपये तक हस्तांतरित करेगा.
प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिये जिला कलेक्टर, आयुक्त या मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्ति विनिर्दिष्ट पांच तरीकों में से किसी एक के जरिये कम-से-कम दो सफल नकद रहित लेन-देन करे. इन माध्यमों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डाटा (यूएसएसडी), आधार के जरिये भुगतान, ई-वालेट तथा रुपे डेबिट (क्रेडिट) प्रीपेड कार्ड शामिल हैं.
नीति आयोग के ट्विटर संदेश में कहा गया है कि सरकार जिला प्रशासन को इस बात के लिये प्रोत्साहित करेगी कि वे नागरिकों को डिजिटल भुगतान के माध्यमों का उपयोग करने को प्रोत्साहित करें क्योंकि इनमें आसानी होती है. आयोग सबसे अच्छा काम करने वाले 10 जिलों को डिजिटल पेमेंट चैंपियनशिप आफ इंडिया अवार्ड देगा. इसी प्रकार, इस क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करने वाली 50 पंचायतों को भी पुरस्कृत किया जाएगा.
