जयपुर: राजस्थान सरकार 60 दिन की कार्ययोजना के दौरान रबी सीजन में किसानों को एक हजार करोड़ रुपए के लघु अवधि के फसली ऋण वितरित करेगी.मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आज सहकारिता विभाग के 60 दिवसीय कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण के दौरान यह जानकारी देते हुए बताया गया सहकारी समितियों के माध्यम से एक लाख मीट्रिक टन यूरिया तथा 10 हजार मीट्रिक टन डीएपी खाद किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा. जिन किसानों ने दिसम्बर, 2013 तक ऋण चुकता कर दिया है, उन्हें भूमि रिहाई प्रमाण पत्र जारी किये जाएंगे.
अधिकारिक सूत्रों के अनुसार बैठक में बताया गया कि प्रदेश में सात महिला उपभोक्ता भण्डार खोले जाएंगे, जिनमें कर्मचारी भी महिलाएं ही होंगी. राज्य में 250 नए मिनी बैंक भी खोले जाएंगे. भूमि विकास बैंक के माध्यम से 2 हजार किसानों को 40 करोड़ रुपए के दीर्घ अवधि ऋण तथा केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 2500 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 15 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे.
