नयी दिल्ली: विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से मिले ताजा समर्थन के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव सर्वेक्षण कराने पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रलय को लिखा है. कानून मंत्रलय को भेजे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा कि पांच राष्ट्रीय दलों और दस क्षेत्रीय दलों सहित कुल पंद्रह राजनीतिक दलों ने ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध लगाने के उसके प्रस्ताव पर अपना विचार दाखिल किया है और इनमें से अधिकांश ने प्रतिबंध का समर्थन किया.
आयोग ने कहा, ‘‘पांच राष्ट्रीय दलों और दस राज्य स्तरीय दलों ने इस मामले में अपनी राय दाखिल की है. आयोग ने ओपिनियन पोल पर राजनीतिक दलों से राय मांगी थी. कानून मंत्रलय ने चुनाव आयोग से कहा था कि वह इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करे और उसके बाद मंत्रलय को अपनी राय बताये.
